हो, मास्क न लावणे कायदेशीर पडू शकते महागात; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

मुंबई – कोरोनाची दुसरी लाट आता प्रत्येकाल स्पर्श केल्याशिवाय राहणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रात दररोज हजारो रुग्ण आढळत आहेत. जगभरातील तज्ज्ञांनी मास्क लावणे आणि फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळणे हे दोनच उपाय असल्याचे म्हटले आहे. पण भारतात ते फारसे गांभिर्याने घेण्यात आलेले नाही, असे दिसत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तर हे दोन नियम न पाळणे दुसऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे म्हटले होते. सध्या तेच सुरू आहे.

तुम्ही एकट्यात असाल तरीही मास्क अनिवार्य आहे, असा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. चालान कापण्याच्या निर्णायाला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. दिल्ली सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

अनेक प्रसंग असेही असतात जेव्हा तुम्ही कारमध्ये एकटे असता पण तरीही बाहेरच्या वातावरणातून संक्रमित होण्याची भिती असते. त्यामुळे एकट्यात असतानाही मास्क आवश्यक आहे, असे न्यायालय म्हणाले. चालान कापण्याचा निर्णय अयोग्य आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. पण न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

मास्क हे तर सुरक्षा कवच

मास्क हे खऱ्या अर्थाने सुरक्षा कवच आहे. कारण त्यानेच लाखो लोकांचा जीव वाचवला आहे. ज्यांच्या घरात ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांनी तर मास्क लावूनच घरात फिरायला हवे. दुचाकीवर आपण एकटे जात असाल तरीही मास्क लावायला हवा. त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी नियमांचे पालन करा व सहकार्य करा, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.