नवी दिल्ली – सीसीआय अर्थात भारतीय स्पर्धा आयोगाने एमएसआयएल अर्थात मारुती सुझुकी इंडिया मर्या. या कंपनीविरुध्द कारवाईचा अंतिम आदेश मंजूर केला आहे. मारुती कंपनीने विक्रेत्यांसाठी सवलत नियंत्रण धोरण लागू करून प्रवासी वाहन क्षेत्रासाठीच्या पुनर्विक्री मूल्य देखभालीबाबत स्पर्धा-विरोधी वर्तणुक केल्याबद्दल एमएसआयएल कंपनीला २०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून कंपनीचा धोरणविषयक आदेश देखील रद्दबातल करण्यात आला आहे.
सीसीआयच्या असे निदर्शनास आले आहे की एमएसआयएल कंपनी तिच्या विक्रेत्यांशी एक असा करार करत असे ज्याअंतर्गत विक्रेत्यांना त्यांच्या ग्राहकांना एमएसआयएलने ठरवून दिलेल्या सवलतींखेरीज इतर सवलती देण्यास मनाई करण्यात येत असे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, एमएसआयएल कंपनीने तिच्या विक्रेत्यांसाठी ‘सवलत नियंत्रण धोरण’ ठरवून दिले होते ज्या अंतर्गत एमएसआयएल कंपनीने मंजूर केलेल्या सवलतींखेरीज अतिरिक्त सवलत, मोफत भेटवस्तू, इत्यादी ग्राहकांना देण्यापासून विक्रेत्यांना रोखण्यात येत होते. जर विक्रेत्यांना अशी सवलत त्यांच्या ग्राहकांना देऊ करायची असेल तर त्यांनी एमएसआयएल कंपनीकडून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. या ‘सवलत नियंत्रण धोरणा’विरुध्द कृती करणाऱ्या विक्रेत्यांना दंड ठोठावण्याची धमकी दिली जात होती. आणि हा दंड फक्त डीलरशीपवर ठोठावला जाणार नसून विक्रेत्याच्या दुकानातील थेट विक्री अधिकारी, प्रादेशिक व्यवस्थापक, दुकानाचा व्यवस्थापक, कर्मचारी संघाचा नेता,इत्यादी व्यक्तींवर देखील दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद एमएसआयएलच्या ‘सवलत नियंत्रण धोरणा’त अंतर्भूत होती.
म्हणून, सीसीआयला असे दिसून आले की एमएसआयएलने त्यांच्या विक्रेत्यांवर‘सवलत नियंत्रण धोरणा’चा बोजा टाकला होता, इतकेच नव्हे तर या धोरणाची सक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष तपासणी व्यवस्था केली होती. त्याचसोबत दंड ठोठावणे, पुरवठा बंद करणे, सक्तीने दंड वसुली करणे आणि तिचा वापर करणे यासारखी कृत्येदेखील कंपनी करत होती. कंपनीच्या या वर्तणुकीमुळे देशांतर्गत स्पर्धेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून आल्याने सीसीआयने स्पर्धा कायदा,२०२० च्या विभाग ३ (४) (ई) तसेच विभाग ३ (१) मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्यामुळे कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली.
