इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – भारतीय राज्यघटनेत स्त्री आणि पुरुष यांना समसमान अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे सहाजिकच तरुण-तरुणी असो की मुलगा-मुलगी यांना कोणत्याही गोष्टीत समान अधिकार मिळणे आवश्यक असते. परंतु अद्यापही समाजात मुलगा आणि मुलगी असा भेद सुरूच आहे. मात्र यापुढे नोकरी देखील असा भेद करता येणार नाही, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाला अनुकंपा तत्वावर सरकारी नोकरी मिळते. त्याचप्रमाणे मुलीला देखील ही नोकरी मिळण्याचा अधिकार आहे, मग ती मुलगी विवाहित असो की अविवाहित याचा विचार करण्यात येऊ नये, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत संबंधित खात्याला तसे आदेश देण्यात आले आहेत.
विवाहित आणि अविवाहित मुला-मुलींमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. विवाहित मुलीवर वडिलांऐवजी नवऱ्याच्या घराची जबाबदारी असते, हा विचार बदलण्याची वेळ आता आली आहे. विवाहित मुलगा आणि मुलगी यांच्यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात केलेली ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
वडिलांच्या मृत्यूनंतर विवाहित मुलीला नोकरी देण्याबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या अंतर्गत कोर्टाने वडिलांच्या मृत्यूनंतर सरकारी नोकरीवर मुलीचा अधिकार मान्य केला आहे. जैसलमेर जिल्ह्यातील विद्युत विभागात (डिस्कॉम) काम करणाऱ्या पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने प्रकृतीच्या कारणास्तव तिला दिलेली नोकरी नाकारली. त्या बदल्यात आपल्या मुलीला नोकरी हवी होती. पण जोधपूरच्या डिस्कॉमने मुलीचे लग्न झाल्याचा युक्तिवाद करून तिला नोकरी देण्यास नकार दिला.
अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी म्हणाले की, यासंदर्भात न्यायालयाचे मत आहे की विवाहित आणि अविवाहित मुला-मुलींमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. हे घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन आहे. तर जोधपूर डिस्कॉमच्यावतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, नियमांनुसार विवाहित मुलगी मृत व्यक्तीची आश्रित मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तिला कामावर ठेवता येत नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्याला असे विचार बदलण्याची वेळ आली आहे. विवाहित मुलगा आणि मुलगी यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही. तसेच न्यायाधीश भाटी यांनी याचिकाकर्त्या शोभा यांना नव्याने अर्ज करण्यास सांगितले. त्याचवेळी शोभा देवी यांना तीन महिन्यांत त्यांच्या वडिलांच्या जागी अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी, असा आदेश जोधपूरच्या डिस्कॉमला दिला.
जैसलमेरच्या रहिवासी शोभादेवी यांनी याचिका दाखल केली होती की, तिचे वडील गणपत सिंग जोधपूर डिस्कॉममध्ये लाइनमन म्हणून काम करत होते. त्यांच्या निधनानंतर पत्नी शांतीदेवी आणि मुलगी शोभा असा परिवार होता. शांतीदेवीची तब्येत बरी नसल्यामुळे त्या पतीच्या जागी नोकरी करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत शोभाने अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी अर्ज केला. विवाहित मुलीला नोकरी देता येणार नाही, असे सांगत जोधपूर डिस्कॉमने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.
