नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय दंडसंहिते(आयपीसी)अंतर्गत पतींना सवलत दिली असली तरी पत्नीवर बलात्कार करण्याच्या प्रकरणात संबंधिताविरुद्ध खटला चालवला जाऊ शकतो, अशी सहमती सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. वैवाहिक बलात्कार गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आयपीसीच्या कलम ३७५ (बलात्कार) अंतर्गत अपवादात्मक प्रकरणांच्या वैधतेवर निर्णय मिळणार आहे. या कलमांतर्गत पतींना वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त करण्याची तरतूद आहे.
असेच एक प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मार्चमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार आणि तक्रारकर्त्याच्या पत्नीकडून उत्तर मागविले आहे.
एका पत्नीने पतीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा आरोप केल्याचा खटला रद्द न करण्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सुनावला होता. माणसामधील क्रूर पशू जागा करण्यासाठी विवाह हा परवाना वापरू शकत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
एक पुरुष कोणत्याही महिलेशी तिच्या परवानगीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर तो शिक्षेस पात्र असाच गुन्हा आहे. तो महिलेचा पती असला तरीही हा गुन्हा शिक्षेस पात्र असला पाहिजे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे के माहेश्वरी आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची याचिका स्वीकारली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पत्नीला नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सूचिबद्ध केली आहे.
