मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र सरकार ‘निजामापासून मुक्ती’ उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करणार आहे. राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी ७५ व्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामापूर्वी वर्षभर साजरे करण्याची घोषणा केली आहे. हैदराबाद संस्थानातून मराठवाडा मुक्त झाल्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारतीय लष्कराकडून राज्यभरात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याच महोत्सवाच्या माध्यमातून शिंदेंने मोठीच खेळी खेळली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील वर्षीच्या योजनांवर देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी या क्षेत्रातील मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली आहे. सध्या औरंगाबाद विभाग म्हणून ओळखला जाणारा मराठवाडा प्रदेश राज्याच्या पूर्वेला आहे आणि त्याची सीमा तेलंगणाला लागून आहे. मराठवाड्यात लोकसभेच्या आठ जागा (राज्यातील ४८ पैकी) आणि विधानसभेच्या ४८ जागा (राज्यातील २८ पैकी) आहेत.
गेल्या सात दशकांपासून प्रत्येक सत्ताधारी सरकारने औरंगाबादच्या ‘मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिना’ला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. मात्र यावेळी राजकारण बदलल्याचे दिसत आहे. भाजप-बाळासाहेबांची शिवसेना युतीच्या वर्षभराच्या कार्यक्रमांच्या आराखड्यामुळे खळबळ उडणार आहे. हा राजकीय अजेंडा आहे का, की सध्याचे सरकार या कार्यक्रमाचे भांडवल करून त्याचे महत्त्व जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या ओठावर आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमिती
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करण्याकरिता मराठवाड्यातील सर्व मंत्र्यांचा समावेश असलेली नवीन मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे हे असतील. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती १७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रम निश्चित करतील. तसेच यासाठी येणारा सुधारित खर्चाचा आराखडाही सादर करतील.
तीन मुख्यमंत्री तरीही
औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, हिंगोली, जालना, परभणी आणि उस्मानाबाद या आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेला मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील सर्वात मागास आणि दुष्काळी प्रदेश आहे. तसे, याच प्रदेशाने महाराष्ट्राला शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण असे तीन मुख्यमंत्री (सर्व काँग्रेस) दिले आहेत. अहवालानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) अधिकारी म्हणाले, “मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा भारताच्या स्वातंत्र्यातील ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. दुर्दैवाने त्याचा गौरव कधीच झाला नाही. परिणामी, तत्कालीन निजामाच्या राजवटीतून मराठवाडा मुक्त करण्यासाठी केलेल्या चळवळी आणि त्यागाची माहितीही आजच्या पिढीला नाही. ते म्हणाले की, 75 वा वर्धापन दिनानिमित्त राज्य सरकारने इतिहास जनसामान्यांपर्यंत नेण्यासाठी वर्षभर उत्सवाचे नियोजन केले आहे. अधिक तपशील शोधण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असा आहे इतिहास
विशेष म्हणजे, जेव्हा फाळणीनंतर, संस्थानांना भारत आणि पाकिस्तान यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला तेव्हा हैदराबादचा निजाम, उस्मान अली खान यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. स्वतंत्र राज्यासाठी आपला हक्क मिळावा अशी मागणी करत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांसमोर अपील दाखल केले. निजामाच्या अधिपत्याखालील हैदराबाद संस्थानात मराठवाडा आणि तेलंगणाचा काही भाग समाविष्ट होता.
स्वतंत्र भारताचा भाग होऊ इच्छिणाऱ्या मराठवाड्यातील लोकांनी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, प.पू. पटवर्धन, विजयेंद्र काबरी आणि रमणभाई पारीख यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. चळवळीच्या प्रारंभी, बहिरी शिंदे यांची आजेगाव येथे निजामाच्या सैन्याने हत्या केली, ज्यामुळे ग्रामीण भागात आणखी बंडखोरी झाली. मग काय, लोकांना वाचवण्यासाठी भारतीय सैन्य उतरवण्यात आलं. सैन्याने ऑपरेशन पोलो सुरू केले आणि हैदराबाद निजामापासून मुक्त झाले. संस्थानाच्या विलीनीकरणानंतर मराठवाडा प्रदेश महाराष्ट्रात जोडला गेला.
मोदी सरकारपासून प्रेरणा
शिंदे यांच्या कार्यक्रमांवर केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रभाव असल्याचे दिसते. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने जनजागृतीच्या नावाखाली अनुकूल ऐतिहासिक घटनांचा उपयोग जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केला आहे. आता शिंदे यांचे नवे सरकारही त्याच पावलावर पाऊल टाकत पुढे जाताना दिसत आहे. केंद्राकडून प्रेरणा घेऊन राज्य सरकारने वर्षभराची योजना सुरू केली आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी राज्याचे सर्व मंत्री, आमदार, खासदार यांना आपापल्या मतदारसंघात जाहीर सभा आयोजित करण्याचे काम देण्यात येणार आहे. उत्सवाव्यतिरिक्त भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही या प्रदेशात आपला राजकीय पाया मजबूत करायचा आहे.
औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर (छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र संभाजी राजे यांच्या नावावर) यांसारख्या भावनिक आणि संवेदनशील मुद्द्यांनी आधीच राजकीय अस्थिरता निर्माण केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळात ठराव झाला, पण उद्धव आणि शिंदे दोघांनाही नाव बदलाचे श्रेय घ्यायचे आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेला नव्या मुद्द्याचे भांडवल नव्या पद्धतीने करण्याची अपेक्षा आहे.
Marathwada Mukti Sangram Year Celebration Politics
Strategy
