नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची ऐतिहासिक घटना घडली आहे. हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणारा दिवस आहे. राज्य शासनाने यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा क्षण असून आपल्या भाषेची समृद्धी आणि वारसा जपण्यास हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांनी व्यक्त केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक मराठी भाषक, विचारवंत, भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक आणि समीक्षकांचे साह्य झाले. त्यांच्यासह मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या तसेच मराठी भाषिक व मराठीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन करून त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले आहेत.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या पाठपुराव्यासंदर्भात मराठी भाषा विभागाने दिलेली माहिती अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने निकष विहित केले आहेत.
1500-2000 वर्षापर्यंतची अगदी सुरूवातीच्या ग्रंथाची / अभिलिखित इतिहासाची अति प्राचिनता:
भाषकांच्या पिढ्यांनी एक मौल्यवान वारसा म्हणून मानलेले प्राचीन साहित्य / ग्रंथाचा भाग:
साहित्यिक परंपरा मूळ असावी आणि ती अन्य भाषक समाजाकडून उसनवारी केलेली नसावी:
अभिजात भाषा व साहित्य हे अर्वाचीन साहित्यापेक्षा भिन्न असल्यामुळ अभिजात भाषा आणि नंतरची रूपे किंवा तिच्या उप भाषा यामध्ये खंड देखील असू शकेल. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती दि.10.01.2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली होती.
या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहीत केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले. समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि.12.07.2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे दि.16.11.2013 रोजी पाठविला. तद्नंतर सदर प्रस्तावाबाबत सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री यांचे स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.
दि. 27.02.2020 रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिनाचे’ औचित्य साघून, सन 2020 च्या द्वितीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात “मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस करणारा” शासकीय ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करुन पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनास अग्रेषित करण्यात आला.या संदर्भात राज्यशासनाचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समिती मार्फत विचाराधीन असल्याचे केंद्रशासनाने त्यांच्या दि. 20/10/2020 च्या पत्रान्वये कळविले.मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा यासाठी पत्र माहिम राबवून राष्ट्रपती महोदयांना साधारणपणे 1 लक्ष पत्रेही पाठविण्यात आली. प्रस्तावाबाबत सर्वच स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
मुख्यमंत्री महोदयांनी दि. 24.08.2022 रोजीच्या पत्रान्वये मा. पंतप्रधान महोदयांना मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून केंद्रशासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने दि. 03.02.2023 रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्यशासनाचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळविले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता ज्ञानेश्वर मुळे सेवानिवृत्त (भा.वि.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या अध्यक्षांचा सदस्य स्वरुपात समोवश असलेली एक समिती शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.14.02.2024 अन्वये गठित करण्यात आली. त्यानुसार सदर समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून या समितीद्वारे केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा चालू होता.
