विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले आहे. या सुनावणीनंतर मोठे पडसाद उमटत आहेत. यासंदर्भात विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते व पक्षाध्यक्ष यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्या अशा
अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षण उपसमिती
मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल याबाबत आम्ही पूर्ण आशावादी होतो, परंतु आता निकाल आला तरी त्यातून योग्य मार्ग काढू. सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनही याबाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात चांगले आणि निष्णात वकिलांनी युक्तीवाद केलाय. मराठा आरक्षण हे कसं योग्य आहे, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणे हे कसं बरोबर आहे, या सर्व मुद्द्यांमध्ये कुठलीही उणीव राहिलेली नाही.
—
संभाजीराजे, खासदार
मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारने कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली. परंतु न्यायालयाचा निकाल हा निकाल असतो. तसेच मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणे हाच आता एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकारने तात्काळ लागू करावा.
……..
चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
महाराष्ट्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो. मराठा आरक्षणाचे काय करावे यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलाववी, तसेच विशेष अधिवेशन ही बोलवावे. मराठा आरक्षण आजचा निकाल म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिळवून दिले. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आले आहे.
……
देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
मराठा आरक्षणात राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. पुर्वी आमच्या सरकारने मात्र व्यवस्थित बाजू मांडली होती. आता आरक्षण रद्द झाले, तरी अन्य राज्यात मात्र आरक्षण कायम आहे. यापुढे सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
…….
प्रविण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारचा निष्काळजी असल्याने हा निकाल लागला आहे. कोर्टाचा निकाल आला आहे, त्याला राज्य सरकारच कारणीभूत आहे. अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित घ्यावे. ठाकरे सरकारने याला सामोरे जावे.
……
विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण इंद्रा सहाणींच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे. आता समाजाला योग्य न्याय मिळावा.
……
अतुल भातखळकर, भाजप नेते
ठाकरे सरकारमध्ये बसलेल्या मराठा नेत्यांना मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. त्यांना मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे फक्त राजकारण करायचे आहे. त्यामुळेच हा विषय कोर्टात टिकला नाही. मराठा समाजावर घनघोर अन्याय झाला आहे.
……
विनायक मेटे, अध्यक्ष, शिवसंग्राम पक्ष
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सरकारची याचिका फेटाळली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील.
……
अॅड. असीम सरोदे
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका आणि दुरुस्ती याचिका दाखल करावी लागेल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दुसरा मार्ग राज्य सरकारकडे मार्ग उपलब्ध नाही. राज्य सरकारच्या अधिकारात येणाऱ्यात संस्था आणि इतर ठिकाणी सुपर न्यूमररीद्वारे लाभ देणे राज्य सराकरच्या हातात आहे. मराठा समाज एकसंध समाज आहे, हे दाखवण्यात मर्यादा अपयश आले आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या युवकांनी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षणाचा लाभ घ्यावा.
……
महेश डोंगरे, समन्वयक, मराठा ठोक मोर्चा
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शने करण्यात येत आहेत. आता मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत येत्या काळात आमदार आणि खासदारांना रस्त्यावर फिरु देणार नाही.