मुंबई – मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, समीक्षा समितीचे सदस्य सचिव वरिष्ठ विधी सल्लागार संजय देशमुख, विधि विधान व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, विधि व न्याय विभागाच्या सह सचिव श्रीमती बु. झि. सय्यद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड.अक्षय शिंदे,ॲड.वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टी.डब्ल्यू. करपते, विधि व न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित होते.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
