औरंगाबाद – सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मराठा आरक्षणाचा 2018 चा कायदा अवैध ठरवल्यानंतर पुन्हा मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करून सदरचा नवा कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. देविदास आर. शेळके आणि अ‍ॅड. विक्रम जी. परभने यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सात पानी पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे.
मराठा समाजातील मुठभर मातब्बर लोकं सोडली तर सत्तर टक्क्यांहून अधिक समाज हा शेती आणि शेतमजुरीच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. त्यातच हवामानबदल आणि उदासिन कृषी धोरणं यामुळं राज्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करत असून त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील शेतकरी आहेत. मराठा समाजाची ही दयनीय स्थिती गायकवाड आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट झालेली असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे.
“महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा 2018 चा कायदा हा मराठा समाजाला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठीचं एक महत्वाचं पाऊल होतं. मात्र, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे रोजीच्या निकालाने बहुसंख्य मराठा समाजाच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या आशेचा अंकुर काळवंडला गेला आहे.”
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालातील 102 व्या घटनादुरुस्तीवरील निर्वाळ्यानुसार आत देशभरात मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. या निकालातील 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या निर्णयाच्या हद्दीपर्यँत केंद्राने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. सुदैवाने त्याबाबत सकारात्मक निर्णय येऊन राज्यांना पुन्हा मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. मात्र, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा पेचप्रसंग सुटू शकत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ‘असाधारण आणि अपवादात्मक’ स्थिती नसल्याचे नमूद केले असल्यामुळे मराठा आरक्षणाला आता केवळ केंद्र सरकारच न्याय देऊ शकते, असं या पत्रात म्हटलं आहे.
सदरच्या निर्णयात गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळण्यात आलेला नसून केवळ या अहवालातील मराठा समाजाची आकडेवारी ही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुरेशी नसल्याचा निष्कर्ष मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारला याच अहवालाच्या आधारे नोकरीत आणि शिक्षणात अनुक्रमे 12% आणि 13% असे आरक्षण देणार नवा कायदा पारित करण्यास सांगावे. राज्याचा त्या विषयावर नवा कायदा करण्याचा अधिकार अबाधित आहे. तसेच सदरच्या नव्या कायद्याला राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी राज्याला घटनादुरुस्ती करण्याचे आश्वासन द्यावे. त्यामुळे किमान नवव्या परिशिष्टातील इतर अनेक कायद्यांसह या नव्या पारित केलेल्या कायद्याचे न्यायालयीन परिक्षण (ज्युडिशीअल स्क्रुटीनी) करेपर्यंत पुढील 10-15 वर्षे तरी मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकले, असे या पत्रात नमूद आहे.
तसेच राज्यघटनेच्या 103व्या घटनादुरुस्तीमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली असल्याने ते प्रकरण देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात घालून दिलेले कायद्याचे गुणोत्तर वापरून एखादी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही”, अशी भूमिका केंद्र सरकारने या प्रकरणी घेतलेली आहे. तरी या प्रकरणात केंद्र सरकारला मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान करण्यात यश येऊन आरक्षणाचा 50 टक्के अटीचा मुद्दा कायमस्वरुपी निकाली निघेल, असा आशावाद असल्याचंही या पत्रात म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सद्य:स्थितीत केवळ हा एकच योग्य पर्याय असून त्यासाठी तात्काळ पावलं उचलण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांना करण्यात आलं आहे. अन्यथा येत्या काळात मराठा समाजातील अनेक शेतकरी, शेतमजुर आणि विद्यार्थी आत्महत्येच्या गर्तेत ढकलले जाऊ शकतात, असं पत्रात म्हटलं आहे. सदरच्या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, विधी आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवण्यात आली आहे. इतर समाजबांधवांनी देखील यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवण्याचे आवाहन अ‍ॅड. शेळके आणि अ‍ॅड. परभने यांनी केलं आहे. सदरच्या पत्राचा नमुना त्यांनी “आपला कायदा आपली व्यवस्था” या फेसबुक पेजवर उपलब्ध करून दिला आहे.
