विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आज मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीने आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची आज सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव ओ.पी. गुप्ता, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव जयप्रकाश गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव श्री. देशमुख यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीने यावेळी केल्या.
