मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या जीआरवर व इतर विषयांवरही विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी प्रश्न उपस्थितीत केले आहे.
त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय.मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून msg पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते. आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही.
मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत राहील आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक तरतूद जाहीर करणारा स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढतील. (निवडणुकांच्या वेळी अमाप पैसा उधळणाऱ्या व लाडकी बहीण अशी फसवी योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरु करून जनतेचा करोडो रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरणाऱ्या सरकारकडून अशी शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी मान्य करून घ्यायला हवी होती). मराठा समाजातील शिक्षित मुलामुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या देण्यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद असलेला GR काढावा. कोणकोणत्या विभागात आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील नोकऱ्या उपलब्ध असतील त्याची माहिती असावी.त्यात मराठा समजतील युवकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया नमूद करावी.
नियत साफ आणि स्वच्छ ठेऊन GR काढलेले आहेत का?, त्यांची अंमलबजावणी लोकांच्या कल्याणासाठी बिना अडथळा शासनातर्फे करण्यात येईल का? या प्रश्नांसह आंदोलन संपले. GR संपूर्ण वाचून ते लवकरच कळेल. सरळ भाषा न वापरता विविध अर्थ निघतील अशी भाषा वापरून मुद्दाम क्लिष्टता किंवा मोघमपणा ठेवला का हे सुद्धा कळेल. मला इतकेच वाटते की आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक करणारी कृती सरकारने केली असेल तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल.
मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत सुद्धा स्पष्टता घ्यायला पाहिजे होती की मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी-मराठा’ अशी नसेल त्या मराठा समाजातील कुटुंबांबाबत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त वाढवून त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यमंत्री यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना दोन दिवसात मागणीपत्र लिहावे आणि त्याची कॉपी मनोजदादा जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने द्यावी. कारण GR च्या माध्यमातून काहीतरी अर्धवट देण्याची, अपूर्ण काहीतरी करून मागण्या मान्य केल्याची नाटकी नीती वापरली गेली कि काय अशी प्राथमिक शंका घ्यायला जागा आहे.
हैद्राबाद गॅझेटिअर राज्य सरकारने खरे तर आधीच स्विकारले होते आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गातील आत्ता असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्यात कायदेशीर अडचणी दूर होतील का यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगा नाही असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. शेवटी पुन्हा सांगतो की आरक्षणाने सगळे प्रश्न संपतात असा सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. समजा संपूर्ण, सरसकट आरक्षण दिले तरीही….नोकऱ्या कुठे आहेत?, रोजगार कुठे आहेत? दर्जेदार, मोफत शिक्षण ही रचनात्मक मागणी नेहमीच लक्षात ठेवावी लागेल.
