नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मणीपूरमधील हिंसाचाराचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मणीपूर पोलिसांना व राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. महिलांची विवस्त्र धिंड निघाली तेव्हा पोलीस झोपले होते का, एफआयआर दाखल करायला उशीर का झाला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने पोलिसांची कानउघाडणी देखील केली.
गेल्या चार महिन्यांपासून मणीपूर हिंसाचाराने धगधगत आहे. दहा दिवसांपूर्वी अचानक महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडियो व्हायरल झाला. हा व्हिडियो आणि घटना ४ मे रोजी घडली होती, असे पुढे आले. या प्रकरणाचा एफआयआर १४ दिवासांनंतर का नोंदविण्यात आला आणि त्याच्याहीनंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करायला एक आठवड्याचा उशीर का झाला, असे प्रश्न न्यायालयाने मणीपूर पोलिसांना केले आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाने संपूर्ण हिंसाचारासंदर्भातच पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
काही वर्तमानपत्रांमध्ये पोलिसांनीच महिलांना दंगेखोरांच्या हाती दिले, अशी टीका करण्यात आली होती. त्याचाही उल्लेख न्यायालयाने केला आहे. मणीपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड निघाली तेव्हा पोलीस काय करत होते, असा सवाल करून या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडे असायला नको, असे आम्हाला आवर्जून वाटायला लागले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास लावण्यासाठी माजी न्यायाधिशांचा समावेश असेलली एसआयटी स्थापन करण्याचा विचार न्यायालय करू शकते, असे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीत याबद्दल स्पष्टता येणार आहे.
सरन्यायधिशांनी सुनावले
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपिठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी पोलिसांना खडे बोल सुनावत आतापर्यंत किती लोकांना अटक झाली, किती एफआयआर दाखल झाले, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. किती झिरो एफआयआर दाखल झाले, याचीही माहिती न्यायालयाने मागवली आहे.
सरकारचे धोरण काय?
मणीपूर राज्य सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी कुठले धोरण आखले आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला आहे. कारवाईची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारसह केंद्र सरकारलाही दिले आहेत. यासोबत हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या लोकांना कोणती मदत केली, याचीही माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
manipur womens naked parade supreme court police union government violence
