नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांच्या चौकशीसाठी भारत सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली. माजी आयएएस अधिकारी हिमांशू शेखर दास आणि माजी आयपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर यांचाही आयोगात समावेश आहे.
अधिसूचनेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ३ मे २०२३ रोजी मणिपूर राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. हिंसाचाराच्या परिणामी राज्यातील अनेक रहिवाशांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक जण गंभीर जखमी झाले. जाळपोळीमुळे त्यांची घरे आणि मालमत्ता जळून खाक झाल्या आणि अनेक बेघर झाले.
अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, मणिपूर सरकारने २९ मे २०२३ रोजी घडलेल्या दुर्दैवी घटनांची कारणे आणि संबंधित घटकांची चौकशी करण्यासाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. मणिपूर सरकारच्या शिफारशीवरून, मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विशिष्ट प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग नेमणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्र सरकारने व्यक्त केले आहे. मंत्रालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अजय लांबा, १९८२ बॅचचे IAS अधिकारी हिमांशू शेखर दास आणि १९८६ बॅचचे IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर यांची तीन सदस्यीय आयोगात नियुक्ती केली आहे.
आयोग पुढील बाबींची चौकशी करेल
1- मणिपूर राज्यात ३ मे २०२३ रोजी आणि नंतर घडलेल्या विविध समुदायांच्या सदस्यांना लक्ष्य करून हिंसाचार आणि दंगलींची कारणे आणि प्रसार.
2- घटनांची समानता आणि हिंसेशी संबंधित सर्व तथ्ये
3- कोणत्याही जबाबदार अधिकारी/व्यक्तीकडून या संदर्भात कर्तव्यात कोणतीही चूक किंवा निष्काळजीपणा होता का.
हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी केलेल्या प्रशासकीय उपाययोजनांची पर्याप्तता.
5- तपासादरम्यान संबंधित आढळतील अशा बाबींचा विचार करणे.
Manipur Violence Union Home Ministry Order
