नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने तेथील हिंसाचाराची अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने मणिपूर सरकारला कडक शब्दात जाब विचारला आहे.
मणिपूरमध्ये गेल्या महिन्याभरापासून हिंसाचार सुरू आहे. शेकडो नागरिक विस्थापित झाले आहेत. तर, १००हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. जाळपोळ आणि हिंसेमुळे तेथील जनजीवन अतिशय विस्कळीत झाले आहे. शिवाय असुरक्षिततेची भावनाही तेथे निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबींची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून तीन मुख्य मुद्यांवर उत्तरे मागितली. न्यायालयाने राज्यातील मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत याची माहिती मागवली. याशिवाय न्यायालयाने बेघर आणि हिंसाचारग्रस्त लोकांचे पुनर्वसन, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची माहिती मागवली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख १० जुलै निश्चित केली आहे.
केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र आणि मणिपूर सरकारची बाजू मांडताना न्यायाधीशांना सांगितले की, राज्यातील परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे. हे नोंद घ्यावे की एक दिवस आधी दोन कुकी संघटनांनी मणिपूरमधील राष्ट्रीय महामार्गावरील बॅरिकेड्स हटवले होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यात शांतता आणि सौहार्द प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आल्याचे दोन्ही बाजूंनी म्हटले होते.
