नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मणिपूर हिंसाचारावरील न्यायमूर्ती (निवृत्त) गीता मित्तल समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या समितीने मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. न्यायालयाने आता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अहवाल पाहण्यास आणि या प्रकरणात सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.
मणिपूर हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली. या समितीला मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्तांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या मदत आणि पुनर्वसन कार्यक्रमांवर देखरेख करण्याची आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांना समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. यासोबतच न्यायमूर्ती (निवृत्त) पी जोशी आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) आशा मेनन यांचाही या समितीत समावेश होता.
न्यायमूर्ती आशा मेनन या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी पोलीस प्रमुख दत्तात्रय पडसलगीकर यांना मणिपूरमधील गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख करण्याचे निर्देश दिले होते. हा अहवालही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीवरून हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत.
CJI DY Chandrachud: Three reports have been submitted by the committee headed by Justice Gita Mittal. Mr Solicitor, please assist the court in this.
