नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मे महिन्याच्या सुरुवातीला मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये उसळलेल्या या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीबाबत ही रॅली काढण्यात आली होती. मैतेई समाजाने एसटी वर्गवारीतील समावेशासाठी न्यायालयात याचिका केली आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला तशी शिफारस संबंधित केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले.
आदिवासी व बिगर आदिवासींमध्ये वादावादी
अनुसूचित जमातीचा म्हणजेच एसटीचा दर्जा मिळावा अशी मागणी मैतेई समाज अनेक दिवसांपासून करत आहे. अनुसुचित जमातीचा म्हणजेच एसटीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी मैतेई समाज अनेक दिवसांपासून करत असून गेल्या ५४ दिवसांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे, या हिंसाचारात आतापर्यंत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे मैतेईंना आदिवासीचा दर्जा देण्याच्या मागणी विरोधात नागा व कुकी समाजाच्या समर्थकांकडून मोर्चा काढण्यात आला आणि याच मोर्चात झालेल्या वादानंतर राज्यात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूरने ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला. हा मोर्चा चर्चंदपूरच्या तोरबांग परिसरात काढण्यात आला. या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसक हाणामारी झाली. यावेळी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला, त्यानंतर याच दिवशी हिंसाचार प्रचंड भडकला आणि संध्याकाळपर्यंत तेथे लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या.
चार आठवड्यांची मुदत
गेल्या महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांनी एक आदेश दिला होता. त्यात राज्य सरकारला मैतेई समाजाला जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगण्यात आले. यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नागा आणि कुकी जमातीचे समुदाय संतप्त झाले होते. तसेच आदिवासी एकता पदयात्रा काढली. सध्या मणिपूरमध्ये मैतेई समुदायाची लोकसंख्या ५३ टक्क्यांहून अधिक असून हा बिगरआदिवासी समुदाय आहेत, यात बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत.
दुसरीकडे कुकी आणि नागा यांची लोकसंख्या सुमारे ४० टक्के आहे. राज्यात एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही मैतेई समाज केवळ घाटीतच स्थायिक होऊ शकतो. मणिपूरचा ९० टक्क्यांहून अधिक भाग डोंगराळ आहे आणि केवळ १० टक्के भाग घाटी आहे. डोंगराळ भागात नागा आणि कुकी समुदाय आणि घाटीत मैतेई यांचे वर्चस्व आहे. मैतेई समुदायाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत आणि जमीनही खरेदी करू शकत नाहीत. मात्र डोंगराळ भागात स्थायिक असलेले कुकी आणि नागा आदिवासी समुदाय घाटीत जमीन खरेदी करू शकतात आणि स्थायिकही होऊ शकतात. त्यातून हा संघर्ष पेटला आहे.
