नाशिक – मालेगाव महानगरपालिकेत २००८-०९ मध्ये मनमानी पद्धतीने आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या शिक्षक भरतीप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी सोमवारी (दि.२९) ही नियुक्ती रद्द करण्यासह संबंधित शिक्षिकेसह भरतीप्रक्रियेतील दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे मालेगाव पालिकेतील तत्कालीन वरिष्ठांचा सहभाग आणि भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
मालेगाव महापालिकेने २००८-०९ मध्ये बिंदू नामावली व रोस्टरचे नियम डावलून भरती प्रक्रिया राबवली होती. त्यात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ही भरती झाल्याचे पुढे आले होते. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने तत्कालीन महापालिका उपायुक्त शिरीष पवार यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निकालानुसार २००९ मध्ये महापालिका प्रशासनाने लगेचच पालिका प्रशासनाने २७ शिक्षकांना बडतर्फ केले होते. तसे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी कोर्टात दिले होते. या कारवाईनंतर हे शिक्षण सेवक कोर्टात गेले. २०१३ मध्ये मुंबई हायकोर्टात याचिका शिक्षकांनी दाखल झाली. कोर्टाने अनागोंदी झाल्याचे स्पष्ट करत नियुक्ती झालेल्यांची बडतर्फी कायम ठेवत त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. तसेच, ही याचिकाही फेटाळून लावली होती.या आदेशानंतर २७ पैकी २२ शिक्षण सेवकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, या कोर्टानेही याचिका फेटाळून लावली. असे असतानाही तत्कालीन अवर सचिव स. द. माने व स्वप्नील कापडणीस यांनी मुबश्शेरा मोहम्मद इस्माइल यांची सेवा कायम ठेवली. विशेष म्हणजे याच भरतीप्रकरणी अवर सचिवांची चौकशी सुरू असतानाही त्यांनी ही नियुक्ती केली होती.
नियमबाह्य पद्धतीने भरती
मालेगाव महापालिकेतील तत्कालीन अधिकार्यांनी आरक्षण डावलून नियमबाह्य पद्धतीने ही भरती केली. त्याविरोधात आम्ही अनेक वर्षांपासून लढा देत होतो. शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी काढलेले आदेश दिलासादायक आहेत. त्यानुसार तातडीने कायदेशीर कारवाई व्हावी. जेणेकरुन पात्र उमेदवारांना न्याय मिळेल. –
योगेश पाथरे, जिल्हाध्यक्ष, अनुसूचित जाती मोर्चा
