मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न नेमका काय आहे? नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन होणार का?

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री जिल्हा विभाजनाच्या घोषणेची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तशी घोषणा काही झाली नाही. त्यामुळे गेल्या ३७ वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हा स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीची चर्चा पुन्हा सुरु आहे. त्याची घोषणा आता शिंदे यांच्या दौऱ्यात होणार असल्याचे सांगण्यात येते होते. परंतु पुन्हा एकदा हा प्रश्न रखडलेलाच आहे. मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न काय आहे, कधीपासून सुरू आहे यासह इतर अन्य बाबींविषयी आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत…

मालेगाव जिल्हा निर्मितीसाठी प्रयत्न करणारे आणि इच्छुक असलेल्या नेते, कार्यकर्ते व नागरिकांच्या आशेवर सध्या तरी पाणी फिरले असून ज्यांचा नवीन जिल्हा निर्मिती व नाशिक जिल्हा विभाजनाला विरोध आहे त्यांनी मात्र सुटकेचा तूर्तास तरी निश्वास सोडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री येण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. कळवण, पेठ आणि सुरगाणा या तालुक्यांचा मालेगाव जिल्ह्यात जाण्यास विरोध आहे. त्यामुळे येत्या काळात यावरुन नवे राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. वास्तविक बॅ. ए. आर अंतुले मुख्यमंत्री असताना मालेगाव जिल्ह्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नव्हता, आता हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.

मालेगाव जिल्ह्याच्या निर्मितीचा अहवाल तयार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यात मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण या तालुक्यांचा नव्या जिल्ह्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यातून बाहेर पडण्यात यातील अनेक तालुक्यांचा विरोध आहे. आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासी तालुक्यांचा नव्याने होणाऱ्या मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. या जिल्हा निर्मिती वरूनही राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विरोध सुरू केलाय मालेगाव जिल्ह्यात समाविष्ट होणाऱ्या सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी या तालुक्यांचा मालेगाव मध्ये समावेश न करता स्वतंत्र आदिवासी जिल्हा घोषित करावा अशी मागणी केली आहे.

सध्या राज्यात जिल्हा विभाजन करुन नवे जिल्हा निर्माण करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता हा अहवाल लवकर प्राप्त होण्याची शक्यता असून, १५ ऑगस्टला त्यावर निर्णय होऊन, मालेगाव या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. सन 2014 साली आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा निर्माम करण्यासाठीची समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानंतर तीन वेळा या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. या समितीने आत्तापर्यंत अहवाल न दिल्यामुळे राज्यात मालेगावसह २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती रखडली असल्याचे सांगण्यात येते आहे.

सन २०१४ साली महसूल विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यात चार सदस्य आणि सचिव होते. त्यात नियोजन मंडळ, अर्थखाते, ग्रामविकासाचे सचिव आणि विभागीय आयुक्तांचा समावेश होता. नव्या जिल्ह्यांत कोणते तालुके असावेत, जिल्हा मुख्यालय कुठे असावे, असा अहवाल या समितीने देणे अपेक्षित होते. नव्या जिल्ह्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, मुख्यालय शहरातील सोयी सुविधा काय आहेत, याचा अभ्यास करुन शिफारस करणे, अपेक्षित होते. खरे म्हणजे नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा विषय सुमारे चार दशकांपासून रखडलेला आहे.

नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा विषय तीन ते चार दशकांपासून रखडलेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नुकत्याच झालेल्या मालेगाव दौऱ्यातही तो पुढे सरकला नाही. आढावा बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. मात्र, थेट घोषणा करणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. या प्रश्नी सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन नेहमीप्रमाणे दिले गेले. राज्यात जिल्हा विभाजन करुन नवीन जिल्हा निर्माण करण्याच्या हालचाली महसूल विभागात सुरू झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील २२ जिल्हे व ४९ तालुक्याचा प्रश्न त्यातून निकाली काढला जाणार आहेत.

गेल्या अनेक वर्षापासून हे विभाजन रखडले आहे. आता १५ ऑगस्टला याची घोषणा केली जाणार असल्याचा बोलले जात आहे. राजकीय दबावाबरोबर प्रशासकीय अडचणी वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. चाळीस लाख लोकसंख्या असलेल्या कोणत्याही जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण, राज्यात केवळ राजकीय दबावामुळे जिल्ह्याचे विभाजन प्रत्येक सरकार टाळत आले आहे. पण, आता प्रशासनानेच यावर निर्णय घेण्याचा दबाव सुरू केला आहे.

राज्यात जिल्हा निर्मिती करण्यासाठी २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने दोन महिन्यात अहवाल राज्य शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. पण, या समितीला नेहमीच मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे या समितीने अहवाल दिला की नाही हे समोर आलेले नाही. तसेच नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी केलेल्या समितीत महसूल विभागाचे सचिव अध्यक्ष आहे. त्यात चार सदस्य व सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात नियोजन मंडळ, वित्त मंडळ, ग्रामविकास विभागाचे सचिव व विभागीय आयुक्तांचा समावेश आहे.

मुंबई, पुणे पाठोपाठ नाशिकचा ही औद्योगिक आणि सांस्कृतिक विकास झाला असून या तिन्ही शहरांना सुवर्ण त्रिकोण समजले जाते. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक शहरांचा फारसा विकास झालेला नाही, मात्र नाशिक प्रमाणे औद्योगिकीकरण, कृषी उत्पादनामुळे काही तालुके विकसित होत आहेत . त्यात लोकसंख्या वाढली. पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला. तुलनेत कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) या भागांकडे दुर्लक्ष झाल्याची स्थानिकांची भावना आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय आणि तालुक्यांतील अंतर हादेखील वादाचा मुद्दा ठरला.

मालेगाव तालुक्यातील झोडगे किंवा सटाणा तालुक्यातील जिल्ह्याच्या सीमारेषेवरील गावे नाशिकपासून जवळपास सव्वाशे किलोमीटर दूर आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना विविध कामांसाठी दर वेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी धावपळ करणे वेळ आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. विकासाचा अनुशेष भरून काढणे आणि मुख्यालयाचे भौगोलिक अंतर कमी करण्याच्या जाणिवेतून १९८०च्या दशकापासून मालेगाव स्वतंत्र जिल्हा व्हावा, अशी मागणी पुढे आली.

नाशिक जिल्ह्याच्या स्थापनेला अलीकडेच दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. जिल्ह्यात १५ तालुके आणि नऊ उपविभाग आहेत. चार पूर्णत:, पाच अंशत: आदिवासी तालुके असून सहा बिगरआदिवासी तालुके आहेत. जिल्ह्यात विधानसभेच्या १५, विधान परिषदेच्या चार आणि लोकसभेच्या तीन जागांचा समावेश होतो. तर पुनर्रचना समितीने नाशिक जिल्हा विभाजना विषयी अभ्यास करून प्रथम १९९६मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. नंतर २०१४मध्ये सुधारित प्रस्ताव सादर केला गेला. त्यानुसार १५ तालुक्यांपैकी नाशिक, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, निफाड, सिन्नर, येवला आणि त्र्यंबकेश्वर हे नऊ तालुके नाशिक जिल्ह्यात ठेवून उर्वरित मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण, देवळा या सहा तालुक्यांचा नव्या मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय मालेगाव येथे राहील. जिल्हा स्तरावर एकूण ६० कार्यालये आवश्यक असतात. मालेगावी सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय कार्यरत आहे. प्रस्तावात नवीन जिल्हा तयार करताना आवश्यक कार्यालये, जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल व अन्य विभागांतील कार्यालयांची निर्मिती करावी लागणार आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अन्य ६० कार्यालयासाठी जागेची आवश्यकता आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असा आग्रह राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. त्यामुळे आता मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे घोडे आणखी कुठपर्यंत आडते हाच खरा प्रश्न आहे.

Malegaon New District Creation Nashik