मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काही न्यायालयीन खटले खूप लांबतात आणि त्याचा निकाल दहा-पंधरा वर्षांनंतर लागतो. किंवा काही खटले अनेक वर्षे चालतात. नाशिकसह राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याचेही सध्या असेच सुरू आहे, सुमारे १४ वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केलेला नाही, त्यामुळे तपासासाठी आणखी किती कालावधी लागणार? असा संतप्त सवाल खुद्द उच्च न्यायालयानेच विचारला आहे.
मालेगाव शहरात २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही खटला लांबत चालला आहे. आरोपी समीर कुलकर्णी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए)ला तपासच्या विलंबा बाबत सवाल केला आहे.
प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी किमान दोन साक्षीदारांना हजर करण्यात येत असल्याचे एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि बऱ्याचदा एकाच साक्षीदाराची साक्ष अनेक दिवस नोंदवण्याचे काम सुरू असते. खटल्यातील एका साक्षीदाराची सलग ९ दिवस तपासणी केली गेली. अनेक दिवस सुरू असलेली उलट तपासणी न्यायालय किंवा आम्ही थांबवू शकत नाही, असेही पाटील यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयानेही कुलकर्णी याला युक्तिवाद करताना नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. आरोपी अर्ज दाखल करत राहतात आणि खटल्याच्या सुनावणीला विलंब करतात,असेही न्यायालयाने सुनावले.
२७१ साक्षीदार
केंद्रीय पातळीवर दहशतवाद संबंधी प्रकरणांची चौकशी करणारी एक स्वायत्त संस्था असावी या उद्देशाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA ची स्थापना करण्यात आली. तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी NIA ची मार्च २००८ मध्ये स्थापना केली होती. त्यानंतर सन सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव येथील एका चौकात बॉम्बस्फोट झाला होता. या घटनेला उद्या २९ सप्टेंबर रोजी १४ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या स्फोटाशी संबंधित खटला न्यायालयात अजूनही सुरू आहे. आतापर्यंत खटल्यात २७१साक्षीदार तपासण्यात आले असून त्यापैकी २६ साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली आहे. हा एक गंभीर खटला असून १४ वर्षे उलटली तरी खटला कोणत्याही निष्कर्षाप्रत आलेला नाही. याउलट निम्म्या आरोपींची सुटका झाल्याचे कुलकर्णी याने सांगितले.
७ जणांचा मृत्यू, ९२ जखमी
मुंबई शहरातील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित खटला, समझौता बॉम्बस्फोट खटला, अजमेर बॉम्बस्फोट खटला कधीच निकाली निघाले. परंतु हा खटला अद्यापही निकाली निघालेला नसल्याचे कुलकर्णी याने न्यायालयाला सांगितले. कुलकर्णी याच्या आरोपांना पाटील यांनी आक्षेप घेतला. सन २००८ मध्ये, रमजान सणाच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुस्लीम आबालवृद्धांची लगबग सुरू असताना २९ सप्टेंबर २००८ च्या रात्री पावणेदहाच्या सुमारास गजबजलेल्या भिक्कू चौकातील एका दुकानाबाहेर उभ्या करून ठेवलेल्या दुचाकीत पेरून ठेवलेल्या बॉम्बचा स्फोट घडवण्यात आला. या घटनेत ७ जणांचा मृत्यू आणि ९२ जण जखमी झाले होते. मोठय़ा प्रमाणावर चेंगराचेंगरीही झाली होती.
अनेकांना अटक
मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याच्या गृह मंत्रालयाने हा तपास दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपविला. २६/११च्या मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेले हेमंत करकरे हे अधिकारी या पथकाचे प्रमुख होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या तपासात संशयित म्हणून साध्वी प्रज्ञा सिंह यांचे नाव आले. पथकाने प्रारंभी प्रज्ञा सिंहसह काही संशयितांना अटक केली. नंतर या गुन्ह्यात काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे तपासात समजले. त्यानुसार लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित (निवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), समीर कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली होती.
आरोपींचे ७१९० अर्ज
यात जणांविरुद्ध एनआयएच्या विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यात आले. हे सातही संशयित सध्या जामिनावर आहेत. या प्रकरणातील संशयित साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी जामिनावर असताना २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भोपाळमधून भाजपची उमेदवारी मिळवली आणि त्या विजयीदेखील झाल्या होत्या. यात एकाच साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्याचे काम अनेक दिवस सुरू असते, असे एनआयएतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. आरोपींकडून केले जाणारे वेगवेगळे अर्ज हेदेखील खटल्याच्या कामकाजास विलंब होण्याचे एक कारण ठरते. त्यानुसार या खटल्यात आतापर्यंत आरोपींनी ७१९० अर्ज केल्याची माहिती एनआयएच्या वकिलांनी दिली.
एनआयए
देशातल्या कोणत्याही राज्यात दहशतवादी घटना घडली तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी NIA कडे असते. त्यासाठी त्यांना संबंधित राज्यांच्या परवानगीची गरज नसते. तसेच ज्या आरोपींनी अटक किंवा ताब्यात घेतले जाते त्यांच्यावर NIAच्या विशेष कोर्टात केस चालवली जाते. कोणत्याही राज्यात देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला किंवा सार्वभौमत्वाला धक्का लागेल अशी घटना घडली तर त्या प्रकरणाची चौकशी ही NIA कडे सोपवली जाते. NIA चे देशभरात 8 ठिकाणी कार्यालये असून हेडक्वार्टर हे दिल्लीला आहे. देशाचे गृहमंत्री हे NIAचे प्रमुख असतात, त्यामुळे सध्या या संस्थेचे प्रमुख हे अमित शाह आहेत. त्यामुळे आता मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा अंतिम निकाल कधी लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Malegaon Bomb Blast Case 14 Years Hearing
