नाशिक – नाशिक विभागात महसूल विभागाच्या कामकाजात अधिकाअधिक पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी,अपर जिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकारी तसेच तहसिलदार यांच्या पासून मंडळ अधिकारी यांनी पारित केलेल्या जमीन विषयक कायदया अंतर्गतचे न्याय निर्णय आणि दंडाधिकारी कामकाजाची तपासणी व छानणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत.
जिल्हा,तालुका व गावपातळीवर शासनाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असलेल्या महसूल खात्याकडे जमीन विषयक प्रकरणी न्यायनिवाडा करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे,यासारखी अनेक महत्त्वाची कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. या कामांची तपासणी व छानणी करण्याची कार्यवाही आता हाती घेण्यात आलेली असून याद्वारे जमीन विषयक आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना महसूल अधिकाऱ्यांनी पारित करण्यात आलेले आदेश गुणात्मक व कायदेशीर आहेत का,याची आता खातरजमा करण्यात येणार आहे.यामध्ये प्रकरण दाखल झाल्यापासून योग्य रितीने सुनावणी घेऊन आदेश पारित करेपर्यंत सर्वच टप्प्यावर कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारी कार्यवाही होत आहे की नाही,याची खात्री केली जाणार आहे.जमीन विषयक प्रकरणे आणि कायदा व सुव्यवस्था हे दोन्हीही विषय शासनाच्या कामकाजाचे प्रतिबिंब असल्याने याकामी आता विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे.
यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आला असून जिल्हा स्तरावर त्यांच्या मदतीला दोन ते तीन उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी कामकाज पाहतील. सामान्य व्यक्ती तसेच वादी व प्रतिवादी यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे व पुरावे आणि प्रकरणात झालेली सुनावणी याचे प्रतिबिंब न्याय निर्णयात उमटले पाहिजे, अशी अपेक्षा या तपासणी पथकाच्या निर्मितीमागे आहे. महसूल विभागाकडे असलेल्या कायदा व सुव्यवस्था राखतांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व आदेशांची ही ठराविक संख्येच्या प्रमाणात छानणी करण्यात येणार आहे. नाशिक विभागातील सर्व पाचही जिल्ह्यात या तपासणी पथकाने आपले कामकाज सुरू केले असून याचे चांगले परिणाम लवकरच दिसून येतील,अशी आशा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्यक्त केली.
