नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वीज बिल थकल्यामुळे मार्च २०२४ पुर्वी कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या जिल्ह्यातील २९ हजार ९९ वीज ग्राहकांच्या प्रकरणांचा निपटारा तडजोडीच्या माध्यमातून लोकअदालत मध्ये आज करण्यात येणार आहे, जिल्हा तथा तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाकडून (शनिवार २८ सप्टेंबर) जिल्हा आणि तालुकास्तरीय दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयात आयोजित “लोक अदालत” मध्ये दाखलपूर्व असलेली आणि कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेली २९ हजार ९९ प्रकरणे ३५ कोटी ८४ लाख रूपयाच्या तडजोडीसाठी महावितरणने ठेवली आहेत . जिल्ह्यात होणाऱ्या “राष्ट्रीय लोक अदालत” मध्ये सहभाग नोंदवून तडजोडीने वाद मिटवावा आणि महावितरणच्या व्याज आणि विलंब आकाराच्या माफीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतीत सहभाग नोंदविणाऱ्या महावितरणच्या लघुदाब आणि उच्चदाब ग्राहकांना महावितरण अभय योजना २०२४ च्या सर्व सवलती लागू राहणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने १००% मुद्दल रक्कम भरणाऱ्या थकबाकीदार ग्राहकांना व्याज आणि विलंब आकाराची माफी मिळणार आहे. सोबत वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या तारखेपासून तर अर्जाच्या तारखेपर्यंत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. याशिवाय थकबाकीदार ग्राहकांने मुद्दल रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब वर्गवारितील ग्राहकांना ५% आणि लघुदाब वर्गवारीतील ग्राहकांना १०% अतीरिक्त सवलतीचे प्रावधान आहे. याशिवाय ३०% डाऊन पेमेंट भरून उर्वरित मुद्दल थकबाकी ६ हप्त्यात भरण्याचे प्रावधानही करण्यात आले आहेत.
याशिवाय मार्च २०२४ पूर्वी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या आणि लोकअदालतीची नोटीस न मिळालेल्या वीज ग्राहकांनाही महावितरणची अभय योजना २०२४ लागू असून त्यांनी आपली थकबाकी महावितरणची कार्यालये तसेच महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर जाऊन भरण्याची सोय देखील करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यात महावितरणकडून नोटीस पाठविण्यात आलेल्या ग्राहकांमध्ये नाशिक मंडळातील १९ हजार ९२८ ग्राहकांकडे १९ कोटी ०३ लाख रुपये तर मालेगांव मंडळातील ९ हजार १७१ ग्राहकांकडे १६ कोटी ८१ लाख रुपये थकबाकी आहे. तरी संबंधित थकबाकीदार ग्राहकांनी सहभाग नोंदवावा यासाठी मुख्य अभियंता यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्याच्या विधी विभागाकडून या सर्व ग्राहकांना नोटीस देण्यात आली आहे. “राष्ट्रीय लोक अदालत” मध्ये सहभाग नोंदवून तडजोडीने वाद मिटवावा आणि महावितरणच्या व्याज आणि विलंब आकाराच्या माफीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
