मुंबई – राज्यातील अतिवृष्टी, महापूर व चक्रीवादळाचे तडाखे, सलग दीडदोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव, नवीन तंत्रज्ञानाच्या रोहित्रांचे मर्यादित उत्पादन यासह अनेक अडथळ्यांवर मात करीत महावितरणने उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेतून (एचव्हीडीएस) ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या कृषिपंपांच्या १ लाख १७ हजार ७७४ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. दरम्यान उर्वरित ४० हजार २५२ वीजजोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले आहेत.
राज्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या २ लाख २४ हजार कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडणीसाठी राज्य शासनाने उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरु केली. त्याप्रमाणे स्वतंत्र रोहित्राद्वारे प्रत्येकी एक किंवा जास्तीत जास्त दोन कृषिपंपाना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी राज्य शासनाने ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात २ हजार २४८ कोटी ९ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून विदर्भ व मराठवाडयाकरिता अनुदान स्वरुपात मिळणार असून उर्वरित महाराष्ट्राकरिता २ हजार ७९९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी महावितरण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात घेणार आहे. दि.३१ मार्च २०१८ नंतर उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू होईपर्यंत विविध योजनामार्फत कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या देण्यात आल्याने उर्वरित पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या १ लाख ५८ हजार २६ नवीन वीजजोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी १८५ नवीन उपकेंद्रांसह उच्चदाब वीजवाहिन्या, वितरण रोहित्र आदी यंत्रणेचे जाळे उभारण्यात येत आहेत.
महावितरणकडून उच्चदाब वितरण प्रणालीमधून कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या देण्याचे काम वेगाने सुरु झाले. सर्व जिल्ह्यांसाठी ऑगस्ट २०१८ मध्ये ऑनलाईन निविदा काढून राज्यभरातील कंत्राटदारांना अंशत: व पूर्णत: निविदे प्रमाणे ६४८ कार्यादेश देण्यात आले. कामे देखील वेगाने सुरु झाली. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील या कामांना अतिवृष्टी, पुरपरिस्थिती आदींची फटका बसत गेला. तसेच या योजनेतील नव्या तंत्रज्ञानाचे १० केव्हीए, १६ केव्हीए व २५ केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रांची मागणी वाढली. त्यानंतर मार्च-२०२० पासून कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव व लॉकडाऊनमुळे रोहित्रांच्या उत्पादनावर मर्यादा आल्या. दरम्यान राज्यात महापुराचे व चक्रीवादळाचे मोठे तडाखे बसले. यात देखील प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेला तडाखे बसले. सलग दुसऱ्या वर्षीही कोरोनामुळे संचारबंदी असल्याने त्याचाही कामावर परिणाम झाला. यासर्व विविध अडथळ्यांवर मात करीत महावितरणने आतापर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेतील १ लाख १७ हजार ७७४ कृषिपंपांच्या वीजजोडण्यांसाठी १ लाख १६ हजार ३६८ रोहित्र व उच्चदाब वीजवाहिन्या उभारण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
कोकण प्रादेशिक विभागात कृषिपंपाच्या ३१ हजार ५४९ पैकी २४ हजार ९३४ (७९.०३ टक्के), नागपूर प्रादेशिक विभागात ४१ हजार ३२९ पैकी ३२ हजार १० (७७.४५ टक्के), पुणे प्रादेशिक विभागात ३७ हजार ६७८ पैकी २८ हजार ८५५ (७६.५८ टक्के) आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४७ हजार ४७० पैकी ३१ हजार ९७५ (६७.३५ टक्के) नवीन वीजजोडण्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये उल्लेखनीय म्हणजे अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये १ हजार ४९९ पैकी १ हजार ४५६ (९७.१३ टक्के) कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या कार्यान्वित झाल्या आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी या योजनेचा नुकताच आढावा घेतला. सद्यस्थितीत महावितरणकडून कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० नुसार १ एप्रिल २०२० पासून प्रलंबित वीजजोडण्या देण्याच काम वेगाने सुरु आहे. त्यासोबतच एचव्हीडीएस योजनेमधील प्रलंबित वीजजोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले आहेत.
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) शाश्वत व सुरळीत वीजपुरवठा होत आहे. उच्चदाब वाहिनी उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित होत असल्याने वीज अपघाताचा धोका नाही. उच्चदाब वाहिन्यांवरील वीजप्रवाह कमी झाल्यामुळे आकडे टाकून वीजचोरी करता येत नसल्याने वीजहानीमध्ये घट होत आहे. एचव्हीडीएसमधून प्रत्येक रोहित्रावर एक किंवा दोन कृषिपंपांचा वीजपुरवठा असल्यामुळे रोहित्र जळण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. कृषिपंपधारकांनी वीजभाराच्या मागणीनुसार रोहित्रांची क्षमता ठरविण्यात येत आहे. या प्रणालीमध्ये १० केव्हीए, १६ केव्हीए व २५ केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र वापरण्यात येत आहेत. उच्चदाब वाहिनी ही ग्राहकाच्या विहिरीपर्यंत उभारण्यात येत असल्याने लघुदाब वाहिनी विरहित वीजजोडणी आहे. त्यामुळे एचव्हीडीएस योजनेतील वीजजोडण्यांच्या कृषीपंपांना योग्य दाबाने वीजपुरवठा होत आहे.
