नाशिक: थकबाकी असणाऱ्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित ग्राहकांकडील थकबाकीचा भरणा करून त्यांना संधी व सवलत देण्यासाठी ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली असून नाशिक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या १ लाख ४२ हजार २२८ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी ८५ कोटी ३८ लाख इतकी असून त्यावरील व्याज व दंड रकमेत ११ कोटी ९२ लाख रुपयांची सूट व पुनर्रजोडणीची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी थकबाकीतून मुक्त होण्यासाठी योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय व योजना योजित असते. परंतु काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही, त्यामुळे सर्वसंधी देऊनही वीज बिल न भरणाऱ्या अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करावा लागतो. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकी वसूल होईल व ग्राहकांना लाभ मिळेल या हेतूने ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असून ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल.योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १००% माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल.जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्यांने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल. जर महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाच खर्च ) देणे अत्यावश्यक राहील. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच ठिकाणी तो पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी घ्याची असल्यास नियमानुसार पुनर्विज जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल.ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व १२ वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.तसेच ही योजना फ्रेंचायसी मधील ग्राहकांना सुद्धा लागू असेल.
नाशिक जिल्ह्यातील कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांसाठी थकबाकीतील व्याज व दंड रक्कम खालील प्रमाणे आहे.
नाशिक मंडळाअंतर्गत चांदवड विभागात १० हजार ८१६ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी ६ कोटी १८ लाख, व्याज व दंड ८२ लाख रुपये. नाशिक ग्रामीण विभागात ३१ हजार २५ ग्राहक, मूळ थकबाकी १६ कोटी ६९ लाख त्यावर व्याज व दंड २ कोटी ९ लाख रुपये. नाशिक शहर १ विभाग १२ हजार ४६९ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी ८ कोटी ८६ लाख रुपये, व्याज व दंड १ कोटी १९ लाख रुपये. नाशिक शहर २ विभाग २९ हजार ५३१ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी १८ कोटी २१ लाख रुपये, व्याज व दंड २कोटी २८ लाखरुपये. एकूण नाशिक मंडळात ८३ हजार ८४१ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी ४९ कोटी ९५ लाख रुपये असून त्यावर व्याज व दंड ६ कोटी ४० लाख रुपये आहे.
मालेगाव मंडळाअंतर्गत असलेल्या कळवण विभागात १० हजार ५९५ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी ४ कोटी ५६ लाख, व्याज व दंड ६६ लाख रुपये. मालेगाव विभागात २० हजार ६०३ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी १५ कोटी १२ लाख रुपये, व्याज व दंड २ कोटी ५३ लाखरुपये. मनमाड विभागात १८ हजार ४१ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी ११ कोटी ४९ लाख, व्याज व दंड २ कोटी ८ लाख रुपये. सटाणा विभागात ९ हजार १४८ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी ४ कोटी २४ लाख, व्याज व दंड ५६ लाख रुपये. एकूण मालेगाव मंडळात असलेल्या ५८ हजार ३८७ ग्राहकांकडे मूळथकबाकी ३५ कोटी ४२ लाख असून त्यातील व्याज व दंड रकमेत ५ कोटी ५१ लाख इतकी सुट मिळेल.
याप्रमाणे एकूण नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या दोन्ही मंडळात एकूण १ लाख ४२ हजार २२८ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी ८५ कोटी ३८ लाख इतकी असून त्यातील व्याज व दंड रकमेत ११ कोटी ९२ लाख इतकी सुट मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व माहितीसाठी नजीकच्यामहावितरण कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
