नाशिक: वीज पुरवठा खंडित असलेले व वीज चोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित अशी महावितरणशी संबधित नाशिक, मालेगाव आणि अहमदनगर मंडळातील एकूण ६१८ ग्राहकांनी प्रतिसाद देऊन तडजोडीच्या माध्यमातून शनिवारी २५ सप्टेंबर रोजी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये घेण्यात आलेल्या लोकअदालत मध्ये ३७ लाख ०४ हजार रुपयांचा भरणा करून सदर प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
शनिवारी २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या लोकअदालतमध्ये महावितरणकडून कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले व वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती, त्यात कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले ग्राहक यामध्ये नाशिक मंडळात ८१ ग्राहकांनी १२ लाख ८८ हजार, मालेगाव मंडळातील ७३ ग्राहकांनी ४ लाख ८४ हजार तसेच अहमदनगर मंडळातील ८४ ग्राहकांनी ४ लाख २२ हजार असे नाशिक परिमंडलात एकूण २३८ दाव्यामध्ये ग्राहकांनी तडजोड करीत २१ लाख ९४ हजार रुपयांचा भरणा केला तसेच वीजचोरी संबंधित दाव्यांमध्ये अहमदनगर मंडळामध्ये एकूण ३८० दाव्यामध्ये तडजोड करीत ग्राहकांनी १५ लाख १० हजार रुपयांचा भरणा केला आहे, अशी एकूण ६१८ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली यामध्ये ३७ लाख ०४ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ च्या कलम २० (२) प्रमाणे संबधीताना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या, संबधीतानी नाशिक व अहमदनगर मधील जिल्हा व तालुका न्यायालयात उपस्थित राहून त्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. या लोकअदालतीमध्ये विनाविलंब न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच परस्पर समन्वयासाठी सदर लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. भविष्यातील आर्थिक व मानसिक कटकटींपासून सुटका होत असल्याने ग्राहकांनी या लोकअदालतीचा लाभ घेतला. महावितरणच्या नाशिक परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिपक कुमठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक्षक अभियंते ज्ञानदेव पडळकर, रमेश सानप आणि सुनिल काकडे, वरिष्ठ व्यवस्थापक(विवले ) दिनकर मंडलिक, सहाय्यक विधी अधिकारी प्रशांत लहाने, कनिष्ठ विधी अधिकारी नीतल वर्पे यांचेसह कार्यकारी अभियंते, अभियंते, वित्त व लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. सदर लोकअदालतसाठी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अभय वाघवसे, मालेगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी.बहालकर तसेच नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पी. पी. कुलकर्णी यांनी यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन व न्यायालयीन कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.
