नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन ठरणार वादळी; महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला हा निर्धार

नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भूजबळ, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, आमदार सुनिल केदार, आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार अतुल लोंढे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार शेखर निकम यांच्यासह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पत्रात खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

*महाराष्ट्रातून उद्योगांची पळवापळवी- सरकार निष्क्रिय*
महोदय, महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्व क्षेत्रात देशातले अव्वल राज्य राहिले आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचे काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे.

*गुंतवणूक ठप्प- वाढती बेरोजगारी- युवकांमध्ये नैराश्य*
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथे १८ हजार जागांसाठी १८ लाख अर्ज आले आहेत. १००1+ उमेदवारांमधून १ जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.

*अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी संकटात – सरकारकडून मदत नाही*
महोदय, यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्याने नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसाने हाताशी आलेले पीक हिरावून घेतले आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचे झालेले नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
पिकांचे नुकसान व शेतमालाला भाव नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील दशरथ लक्ष्मण केदारी यांच्यासारखे कितीतरी शेतकरी संकटात असून पंतप्रधान महोदयांच्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देत आत्महत्या करत आहेत. हे थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत आणि कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ होण्याची गरज आहे. एका बाजूला नैसर्गिक आपत्ती, विमा कंपनीकडून होत असलेली पिळवणूक, सरकारी उदासिनता आणि दुसरीकडे सक्तीच्या वीजतोडणीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला असून शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. हे थांबवण्यासाठी अधिवेशनात आपल्याकडून निर्णय अपेक्षित आहेत.

*मंत्री व सत्तारुढ आमदारांची अभद्र वक्तव्ये*
सरकार स्थापनेवेळी व नंतरच्या सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळे’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी आहेत. त्यांचाही निषेध या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी राज्यातील सन्माननीय महिला खासदारांबद्दल काढलेले अभद्र उद्‌गार राज्यातील जनतेला आवडलेले नाहीत. मुख्यमंत्री महोदयांनी ते कसे काय सहन केले, हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी यापूर्वीही हिंदू दैवताबद्दल अनुद्‌गार काढले आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत ‘तुम्ही दारु पिता का,’ असा प्रश्न विचारला आहे. टीईटी घोटाळ्याशीही त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांच्याच सचिवाला शिविगाळ करण्याचा पराक्रम मंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या नावावर आहे. असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणे मुख्यमंत्री महोदयांना मान्य असले तरी, त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे जनतेला मान्य नाही, हे देखील यानिमित्ताने आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. आपल्या सरकारच्या काळात, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सामाजिक सौहार्द, राजकीय सुसंस्कृतपणा लयास गेला आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील, मंत्री व आमदारांची वक्तव्ये चीड आणणारी आहेत. मंत्री तानाजी सावंत यांनी मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महिलांबद्दल अनुद्‌गार काढून अवमान केला. बोरीवलीचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी कार्यकर्त्यांना विरोधकांचे हातपाय तोडण्यासाठी चिथावणी दिली. हातपाय तोडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘टेबल जामीन’ मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले. माहिमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी पोलिस स्टेशनसमोर गोळीबार केला.

बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विरोधात बोलणाऱ्यांना ‘चुन चुन के मारण्याची’ धमकी दिली. हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी उपहारगृह व्यवस्थापक, कृषी अधिकारी, मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी अशा अनेकांना मारहाण, शिविगाळ केली, धमकी दिली. आमदार नितेश राणे यांनी तर, ‘माझ्या विचारांचा सरंपच निवडून दिला नाही तर गावाला निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीही मला विचारल्याशिवाय तुम्हाला निधी देऊ शकणार नाहीत. पाहिजे तर ही धमकी समजा..’, असे वक्तव्यं केले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सरकारी अधिकारी त्यांचे वेठबिगार असल्याप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. ‘कोण कलेक्टर? कोण तहसिलदार? कोण ठाणेदार? कुणाला घाबरायचे नाही… आपले सरकार आले आहे…’ असे बावनकुळे हेच सांगत असतील, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी टिकेल? इतकी गंभीर वक्तव्ये करुनही यांच्यापैकी एकावरही कारवाई नाही. राज्याचे मंत्री व सत्तारुढ आमदार महोदयांच्या माध्यमातून गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचे प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत आहे.

Mahavikas Aghadi Press Conference Before Winter Session