मुंबई – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही अलबेल सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसत नाहीये. २८ डिसेंबरला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सभेसाठी राज्य सरकारने परवानगी नाकारली आहे. त्याविरुद्ध काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. सभेची तारीख जवळ येत असल्याने यावरून राज्य सरकारशी प्रतिवाद करण्यास काँग्रेसकडे वेळ नाहीये. काँग्रेसच्या मागणीमुळे न्यायालयाने आज (१४ डिसेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी सूचीबद्ध केली आहे.
काँग्रेसने मुंबई पोलिसांसह महापालिकेकडे सभा घेण्याची परवानगी मागितली होती. काँग्रसच्या या सभेसाठी राहुल गांधी २८ डिसेंबरला मुंबईत येणार आहेत. हा कार्यक्रम मोठ्या स्तरावर घेण्याचा काँग्रेसचा मानस आहे. त्यादृष्टीने पक्षाने तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी कामही सुरू झाले आहे. परंतु पोलिस आणि महापालिकेने सभेला परवानगी नाकारली आहे.
पोलिस आणि महापालिकेने कोरोना नियमांचा हवाला देऊन सभेला परवानगी नाकारली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी १४४ कलम लावण्यात आले आहे. ओमिक्रॉनने बाधिक रुग्ण आढळल्यानंतर राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सभेला परवानगी देणे योग्य नाही, असे पोलिस आणि महापालिकेचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील काँग्रेसच्या सभेला परवानगी का नाकारण्यात आली हे समजत नाहीये, अशी प्रतिक्रिया मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी दिली आहे. कोरोना नियमांचे पालन केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाला दिले आहे. सभेसाठी खूप कमी वेळ राहिला आहे. त्यामुळे पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस हा महत्त्वाचा घटकपक्ष आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत मिळून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. काँग्रेस घटकपक्ष असतानाही त्यांच्या मोठ्या नेत्याला सभेसाठी उद्धव ठाकरे सरकार परवानगी नाकारत आहे. या घटनेमुळे महाविकास आघाडीला तडा गेल्याचे मत राजकीय तज्ज्ञांचे व्यक्त केले आहे.
