नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्र शासनाच्या “पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” अंतर्गत राज्यातील शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रोत्साहनपर स्पर्धात्मक तत्वावर आधारित योजना महाऊर्जा मार्फत राबविण्यात येणार आहे. १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर, २०२५ या कालावधीमध्ये जिल्ह्यांतील शासकीय इमारतींच्या सौरीकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण, प्रस्ताव सादरीकरण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आदींद्वारे निवड करण्यात येणार आहे.
यामध्ये प्रथम तीन क्रमांकांना अनुक्रमे पाच लाख, तीन लाख आणि एक लाख रुपये पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. नाशिक विभागाने यामध्ये अग्रेसर राहावे, असे आवाहन महाऊर्जाचे नाशिक विभागीय महाव्यवस्थापक अनंत अग्निहोत्री यांनी केले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शासकीय इमारतीसाठी पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प नेट मीटरींग सह ५ वर्षाच्या सर्व देखभाल व दुरुस्तीसह आस्थापित करावयाचे आहेत. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रपत्र संबंधीत जिल्हाधिकारी व विभागीय महाव्यवस्थापक महाऊर्जा यांना प्रमाणित करून पाठवावयाचे आहे. विहित नमुन्यातील प्रपत्र प्राप्त झाल्यावर महाऊर्जा मुख्यालय स्तरावर या प्रपत्राची छाननी करण्यात येईल.
ज्या जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त इमारती सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षमतेसह आस्थापित होतील अशा जिल्ह्यांची मॉडेल शासकीय जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात येतील. प्रथम तीन क्रमांकांना धनाकर्षासह सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह, सौरकंदील देऊन गौरविण्यात येणार असल्याची माहितीही अग्निहोत्री यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
