पुणे – भिडेवाडा येथे महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. या ऐतिहासिक वाड्याचा विकास करून याठिकाणी मुलींची शाळा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
महात्मा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्यप्रदेशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, माजी आमदार पंकज भुजबळ, दिप्ती चौधरी, कमल ढोले पाटील, महाज्योतीचे संचालक दिवाकर गमे, जेष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके, प्रशांत जगताप आदी उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, राष्ट्रीय स्मारक फुलेवाडा व सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक जागेची भूमीसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करुन या कामास तात्काळ प्रारंभ करण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा बसविण्यात येणार आहे. सावित्रीबाईंच्या जयंतीदिनी पुतळ्याचे अनावरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या विचाराचा वारसा जपण्याचे काम सर्वांनी करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. बघेल म्हणाले, महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी केलेले समाजसुधारणेचे कार्य महत्वपूर्ण आहे. समाजातील वंचित, मागास घटकासाठी त्यांनी कार्य केले. महिलांना समाजात सन्मान मिळावा, शेतकरी सुखी व्हावा याबाबतचा त्यांनी केलेले कार्य आजही तेवढेच महत्वपूर्ण ठरते. अशा महापुरुषांच्या नावाने सन्मान होणे ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. बघेल व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. भुजबळ यांनी फुले वाड्यात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. महात्मा फुले समता पुरस्काराने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांचा गौरव करण्यात आला. या पुरस्करामध्ये रुपये एक लक्ष, फुले पगडी, मानपत्र शाल आणि स्मृतीचिन्ह यांचा समावेश आहे.
जनगणनेचा ठराव संमत
माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सर्व प्रथम मंडल आयोग लागू करण्यात आला. त्यातून महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात ओबीसींचे आरक्षण आपल्याला मिळाले. मात्र केंद्र सरकारच्या नाकर्ते धोरणामुळे हे आरक्षण धोक्यात आले आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जनगणनेची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे केंद्र सरकार २०२१ ची जनगणना सुरू करत नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारला करण्याचा आग्रह धरत आहे. सरकारने ही जनगणना होईपर्यंत आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवावे अशी मागणी करत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केले. तसेच या कार्यक्रम प्रसंगी त्यांनी ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे असा ठराव पारित केला.
यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, मध्यप्रदेश सतनाचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार पंकज भुजबळ, कमलताई ढोले पाटील, जयदेव गायकवाड, दिप्ती चौधरी, बापूसाहेब भुजबळ, प्रा.हरी नरके, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, मंजिरी धाडगे, मनीषा लडकत, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, सुनील सरदार, डॉ.रत्नाकर लाल, पुणे विभागीय अध्यक्ष प्रित्येश गवळी, प्रा.दिवाकर गमे, अॅड.सुभाष राऊत, पुणे शहराध्यक्ष पंढरीनाथ बनकर, वैष्णवी सातव, अविनाश चौरे,मनीषा लडकत, अंबादास गरूडकर यांच्यासह पदाधिकारी व समता सैनिक उपस्थित होते.
देशातील खाजगीकरणाच्या विरोधात सामूहिक लढ्याची गरज – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
यावेळी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, देशातील सर्व शासकीय प्रकल्प विकण्याचा घाट केंद्र सरकार कडून घातला जात आहे. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्या कमी झाल्या आहे. त्यामुळे आपल्याला २७ आरक्षण जरी मिळाले तर शासकीय नोकरीच मिळणार नाही. त्यामुळे खाजगीकरणाच्या विरोधात लढावे लागेल असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तसेच आरक्षण वाचविण्यासाठी छत्तीसगढ राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले समाज सुधारणेच्या कामाची सुरुवात या भावनातून झाली. समाजातील वंचित पिडीत शोषित घटकाला न्याय देण्यासाठी सर्व काही पणाला लावले. महिलांना समाजात सन्मान देण्याचे काम त्यांनी केले. वाड्यात या विहिरीत पाण्याने समाजातील वंचित घटकांची तहान भागविली त्यातून समाजक्रांती झाली. या समाज सुधारकांच्या या भूमीला वंदन करतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
