परभणी – पालकांना फिस भरण्यासाठी सवलत हवी असेल तर सरकारने एक महिन्याच्या आत आरटीई प्रतीपुर्तीची संपूर्ण थकीत रक्कम खात्यात जमा करावी. अन्यथा विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढू असा ठराव महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन (मेस्टा)च्या राज्य बैठकीत करण्यात आला.
गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आरटीई कायद्याअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाखो बालकांना राज्यातील हजारो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून राखीव कोट्यातून २५% आरक्षित करण्यात असलेले मोफत प्रवेश देण्यात आले. आरटीई नुसार या बालकांना शिक्षणासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर एक महिन्याच्या आत केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकारने ४० टक्के रक्कम फि परतावा म्हणून निधीची तरतूद करायची असते. आजपर्यंत राज्य सरकारने स्वतःचे ४० टक्के तर कधीच दिले नाहीत परंतु केंद्राकडून आलेली ६० टक्के रक्कमही शासनाने कधीच वेळेवर दिली नाही. मागील चार वर्षांत राज्याने या रक्कमेवरही डल्ला मारत सन २०१७ पासून एकही रुपया प्रतीपुर्तीचा विद्यार्थ्यांना दिला नाही, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकार तर्फे या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शालेय साहित्य पुरविण्यात येते. परंतु आजपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांला हे मिळाले नाही म्हणजे राज्यसरकारने या गरीब विद्यार्थ्यांचा हक्काचा गणवेश व पाठ्य पुस्तकांचा निधीही खाऊन टाकला. तो त्यांना परत मिळाला पाहिजे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
मुळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ह्या महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात जवळपास व्यापाऱ्यांच्या नसून बहूजन समाजातील शेतकरी मध्यम वर्गीय लोकांच्याच आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा शाळा प्रति असलेला आकस हा वाईट आहे
परिणामी या शाळेत शिकणारी मुले ही बाहेर देशातली नाहीत तर ती महाराष्ट्रातीलच आहे याची जाणीव ठेवावी, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
बैठकीत झालेले ठराव असे,
आरटीई प्रवेशीत मुलांना त्यांच्या हक्काचे गणवेश, व शालेय साहित्य सरकारने द्यावे
इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना विमा संरक्षण द्यावे,
इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे
शासन देणारं नसेल तर मेस्टा कडे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे त्यांचा शासनाने खर्च करावा
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुसंगत राज्यस्तरीय शिक्षण प्रकियेत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला सक्षमता मिळावी
