मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने २०१६ पासून महारेरा म्हणजे रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट लागू केला. केंद्रीय महारेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली बनविणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने महारेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली २०१७ पासून लागू झाली आणि राज्यात महारेरा अस्तिवात आले.
हा कायदा प्रामुख्याने गृह खरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो.
महारेराने पुण्यातील बांधकाम व्यवसायिकाला दणका दिला आहे. महारेराने मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शनला विलंबासाठी ग्राहकाला सुमारे ५० लाखनुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बिल्डरने तक्रारदाराला मुदतीत पैसे दिले नाहीत. महारेराने त्यामुळे यासंदर्भात वॉरंट वसुलीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतर बिल्डरची विष्णू प्रसाद अपार्टमेंटमधील दीड कोटी रुपये किमतीची ८३.२८ चौरस मीटर क्षेत्र मिळकत जप्त करून लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे. दि. १० मे रोजी तहसीलदार कार्यालयात हा लिलाव होणार आहे.
कारण घर खरेदीदारांना बिल्डरने वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, गुणवत्ता न राखणे अशा तक्रारी महारेराकडे येतात. घर खरेदीदारांच्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन व्याज, नुकसान भरपाई, परतावा देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले जातात. बिल्डरने रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. महारेरा कडून म्हणून असे वॉरंटस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
या कायद्यांतर्गत, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान ७o टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात ठेवणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. संबंधित प्रकल्पातील ७० टक्के रक्कम त्या प्रकल्पासाठी उघडलेल्या खात्यात जमा करणे आणि त्या खात्यातील रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे सक्तीचे आहे. तसेच विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिक विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किंमतीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून मागू शकत नाहीत.
महारेराने जारी केलेल्या वॉरंटसच्या वसुलीसाठी पनवेलपाठोपाठ आता पुण्यातही बिल्डरच्या मिळकतीचा लिलाव जाहीर झाला आहे. महारेराने पुणे भागात विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने २२७ वॉरंट्स जारी केलेले आहेत. या वॉरंट्सची एकूण रक्कम १७०.३७ कोटी आहे. यापैकी ३९ प्रकरणी ३२.९२ कोटी आतापर्यंत वसूल झाले आहेत. शिवाजीनगर भांबुर्डा भागातील बिल्डरला महारेराने दणका दिला असून, पुणे शहर तहसीलदारांनी याबाबत कारवाई केली आहे. बिल्डरला हा लिलाव थांबवायचा असेल तर वॉरंट आणि यासाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीची रक्कम आता त्याला द्यावी लागणार आहे. कारण बांधकाम व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाई ‘महारेरा’ करू शकते.
Maharera Builder Punishment Crore Property Auction
