मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिअल इस्टेट नियमन आणि विकास कायदा सन २०१७ मध्ये अंमलात आला असून राज्यातील रिअल इस्टेट विभागाचे नियमन त्याद्वारे होते. महारेरा महाराष्ट्र लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले भारतीय राज्य आहे. सर्वांचे हितासाठी महारेराने एक नवीन नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
येत्या ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत महारेरा क्रमांक आणि वेबसाईटच्याच बाजूला ठळकपणे हा क्यूआर कोड असणे अत्यावश्यक राहणार आहे, तसेच परिपत्रक महारेराने जारी केले आहे. महारेराकडे मार्च अखेरपासून नव्याने नोंदणी करणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी पत्रासोबतच प्रकल्पांचा समग्र तपशील असलेले क्यूआर कोडही द्यायला महारेराने सुरुवात केली आहे. महारेराकडे नोंदणीकृत जुन्या प्रकल्पांनाही महारेराने क्यूआर कोड उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. त्यामुळे सर्व तपशील या क्यूआर कोडमुळे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत.
असा आहे नियम
महाराष्ट्रातील घर खरेदीदार महारेरा वेबसाइटवर प्रकल्प आणि प्रवर्तकांच्या तक्रारी तपासू शकतात. ज्या तक्रारी प्रकल्पानुसार विलग केल्या जातील त्या तक्रारींची एकूण संख्या आणि त्यांची स्थिती, गैर-अनुपालन अर्ज आदि अधोरेखित करतील ज्यामुळे घर खरेदीदारांना त्यांच्या घर खरेदी प्रक्रियेचे अधिक चांगले मूल्यांकन करण्यात आणि एखादा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल. तसेच विकासक आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप यासारख्या सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांच्या मार्फत आपल्या प्रकल्पाच्या गुणवैशिष्ट्यांची जाहिराती करत असतात. कुठलेही माध्यम वापरुन केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये आता महारेरा क्रमांक व महारेरा वेबसाईटसोबतच क्यूआर कोडही ठळकपणे दर्शवणे, छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ही माहिती मिळणार
सदर क्यूआर कोडमुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना या प्रकल्पाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सर्व प्राथमिक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. घर खरेदीदार किंवा स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कुणालाही संबंधित प्रकल्पाबाबत विविध प्रकारची माहिती हवी असते. यात प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, प्रकल्प कधी नोंदवला गेला, प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का, असा सर्व तपशील या क्यूआर कोडमुळे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्राहकाला निर्णय घ्यायला मदत होणार आहे.
हे सुद्धा द्यावे लागणार
याशिवाय रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकांना दर ३ महिन्याला विविध प्रपत्रांमध्ये माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर अपडेट करावी लागते. यातील प्रपत्र ५ अत्यंत महत्त्वाचे प्रपत्र आहे. हे दरवर्षी प्रकल्पाच्या वेबसाईटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. यात या प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि एकूण खर्च आणि बाकीचे तपशील उपलब्ध होतात.
Maharera Builder Compulsion New Rules
