नाशिक – कोरोना काळात न भूतो न भविष्यती अशी परिस्थिती संपूर्ण जगावर निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका या कोरोना योद्ध्यांसोबतच दुसऱ्या फळीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत काम करणारे कर्मचारी, हमाल, रेशन दुकानदार यांनी रात्रंदिवस मेहनत घेतली. त्यामुळे कोरोना महामारीच्या काळातही वितरण व्यवस्था यशस्वीपणे सुरु राहिली यातून राज्यातील सुमारे ७ कोटींहून अधिक जनतेला मोफत तसेच अल्पदरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देत मोठा दिलासा दिला मिळाला असून कोरोना काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अतिशय महत्वपूर्ण ठरली असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या २२ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने जनतेशी डिजिटल संवाद साधणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाद्वारे आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुरवातीलाच कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेने कशा पद्धतीने रात्रंदिवस काम करून राज्यातील प्रत्येक खेड्यापाड्यात अन्न, धान्याचा पुरवठा केला तसेच त्याचे कसे यशस्वी नियोजन करण्यात आले याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत नागरिकांना अन्नधान्याचे वाटप करण्यात सुरुवात झाली. त्यानंतर जगभरात अन्न, धान्य वितरण प्रणाली सुरु झाली. यात अनेक देशात ही योजना सुरु आहे तर अनेक देशांनी बंद केली आहे. मात्र संगणकाच्या युगातही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तितकीच महत्वाची असून देशातील विषमता कमी करण्यासाठी वितरण व्यवस्था अतिशय महत्वपूर्ण ठरली आहे. प्रत्येकाच्या घरी चूल पेटायला हवी. ज्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे अशा नागरिकांसाठी वितरण व्यवस्था महत्वाची असून महामारी, भूकंप यासह अनेक नैसर्गिक संकटाच्या काळात देखील वितरण व्यवस्था कायम सुरु राहिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या काळात देशातील गोरगरीब नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या माध्यातून नागरिकांना अन्न, धान्य पुरविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ७ कोटीहून अधिक जनतेला प्राधान्य क्रमाने अन्न, वितरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार ३.५० लाख टन धान्य वितरण नियमित करण्यात येते. कोरोना काळात हे दुप्पट करण्यात येऊन ७ लाख टनापर्यंत अन्न,धान्याचे वाटप तसेच जे नागरिक प्राधान्यक्रमात नाही अशा केसरी कार्ड धारकांना देखील मोफत तसेच अल्पदरात अन्न, धान्याचा पुरवठा करण्यात आला. या महामारीच्या काळात जवळपास ९ लाख टन अन्नधान्याचे विक्रमी वाटप सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून यशस्वी रित्या करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात रेशन दुकानदार, हमाल तसेच पुरवठा विभागाने रात्रंदिवस काम करून जनतेला दिलासा दिला या सर्वांचे विशेष आभार मानले पाहिजे. ज्याप्रमाणे हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टर, परिचारिका कोरोना योद्धा म्हणून काम करत होते. त्याप्रमाणे मागची फळी म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेने महत्वपूर्ण भूमिका बजावत गावागावात नागरिकांना अन्न, धान्य पोहचविले. तसेच महाविकास आघाडी सरकारची महत्वपूर्ण योजना असलेल्या शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून गोर गरीब कष्टकरी जनतेला एक वेळचे अन्न पुरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरवातीला या योजनेच्या माध्यमातून दहा रुपयात, नंतर केवळ पाच रुपयात आणि कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता या कालावधीत अधिक सवलत देत मोफत स्वरूपात शिवभोजन थाळीचे वाटप करण्यात येत असून अद्यापपर्यंत राज्यातील पाउनेचार कोटी हून अधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून महाविकास आघाडी सरकारची यशस्वी योजना असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच रेशन दुकानांच्या माध्यमातून शासन अन्न, धान्यांसोबतच तेल, मीठ, डाळ यांचेही वाटप करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळात चर्चा करून शासनाच्या वतीने गोरगरीब जनतेला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ओबीसी आरक्षणाबाबत ते म्हणाले की, व्ही.पी.सिंग सरकारच्या काळात ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रात पवार साहेबांनी मंडल आयोगाची अमलबजावणी करून ओबीसींना आपले अधिकार मिळवून दिले. या ओबीसी वर्गाला त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यासाठी ओबीसींची जनगणना करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी संसदेत हा प्रश्न मांडून पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगणना करण्यास पाठपुरवा केला. मात्र अद्याप देखील ती आकडेवारी जनतेसमोर आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळात चर्चा करण्यात आलेली आहे. यासाठी शासनाच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी मेहनतीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला आपला पाठींबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला तसेच इतर कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी सर्व पक्षीयांनी मान्य केली आहे. त्यानुसार शासनाच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री आणि शिष्ठमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. केंद्राच्या मदतीने हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. मराठा बांधवाना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही वाढ करण्यासाठी शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करत नाही या विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना ते म्हणाले की, जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत नसेल तर हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. शासनाने जिल्हा बँकेला मुबलक प्रमाणात पैसे दिले असतांना बँकेच्या संचालक मंडळाने हे पैसे इतरत्र वळविले आणि आता ज्यावेळी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपाची वेळ आली. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडूनच सक्तीची वसुली करण्यात येत आहे. त्यांच्या जमिनीचा तसेच वाहनांचा लिलाव करण्यात येत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा तसेच मंत्री म्हणून माझा तीव्र विरोध आहे. नुकतीच याबाबत बैठक घेऊन कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नाशिक मध्ये सुरु होत असलेल्या शासकीय पदवी व पदव्युत्तर महविद्यालयाच्या प्रश्नावर बोलतांना ते म्हणाले की, या वर्षी पीजी इन्स्टिट्यूट सुरु करणे व येणाऱ्या पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी आपला प्रयत्न आहे. परंतु काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे थोडा वेळ लागत आहे. याबाबत नुकतीच बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना तातडीने या बाबींची पूर्तता करून कॉलेज सुरु करण्याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे. त्यानुसार लवकरच हे कॉलेज सुरु करण्याबाबत सकारात्मक पाऊले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी जनतेच्या अनेक प्रश्नांना थेट आणि जे काही आहे ते स्पष्टपणे सांगत प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गोर गरिबांची सेवा करण्यासाठी स्वतःला वाहून घेवूया असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
