मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 2015 मध्ये कलम 11 च्या पोटकलम 3 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
याबाबत राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून त्यानुसार दहा वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेचे सदस्य असलेले असे दोन नामांकित सनदी लेखापाल सदस्य असणार आहे. तसेच दहा वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय व्यय आणि परिव्यय लेखा संस्थेचे सदस्य असलेले दोन नामांकित परिव्यय लेखापाल किंवा प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ सदस्य असणार आहेत. त्याचप्रमाणे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संचालक, आयुष सदस्य असणार असून सह सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसेल असा राज्य शासनाचा अधिकारी सदस्य सचिव असेल.
अध्यक्षास राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलसचिवास जेव्हा त्या विद्यापीठाच्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संबंधित शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज करावयाचे असेल, तेव्हा निमंत्रित सदस्य म्हणून निमंत्रित करता येईल. त्याचप्रमाणे अध्यक्षास उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य विभाग, वास्तूशास्त्र, कृषी, आयुर्वेद, औषध वैद्यकशास्त्र, समचिकित्साशास्त्र, दंतवैद्यकशास्त्र, परिचर्या किंवा औषध निर्माणशास्त्र शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तींना किंवा अधिकाऱ्यांना देखील त्यांचे मत घेण्यासाठी निमंत्रित करता येईल. अशा तज्ज्ञ निमंत्रितांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या बैठकांच्या कामकाजामध्ये सहभागी होता येईल. परंतु, त्यांना मतदानाचा हक्क असणार नाही, अशा सुधारणा अधिनियमात करण्यात आल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
Maharashtra Unaided Private Professional Education Institutes
