मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य शासनाकडून सातत्याने विविध माहिती मागवण्याचे काम सुरू असते. याचा मोठा परिणाम शिक्षकांवर होत आहे. त्यामुळे ते त्रस्त झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचण निर्माण होत आहे. सततच्या अन्य कामांमुळे मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना अध्यापनासाठी वेळच मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शिक्षकांवर ताण-तणाव येत आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राज्यातील १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याचे फर्मान शिक्षकांना काढण्यात आले. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक संघटनांनी या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. तसेच, शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांची जोरदार चर्चा होऊ लागल्याने राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. अखेर नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे काम शिक्षकांऐवजी स्वयंसेवी संस्थांवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संतापाची लाट
राज्यातील सर्व शिक्षकांनी निरक्षर सर्वेक्षण कामा संदर्भात पंधरा वर्षे वयोगटाच्या पुढील सर्व निरक्षरांचे कुटुंब सर्वेक्षण करून त्यांची संपूर्ण माहिती ही शासनाकडे विनोबा अँपद्वारे भरावयाची असून त्यासाठी शासन स्तरावरून आदेश निर्गमित करण्यात आलेले होते, सदर सर्वेक्षण हे शालेय वेळेव्यतिरिक्त करावयाचे असल्याने प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचणे व त्यातील माहिती अध्ययावत करणे शक्य नाही. विविध माहिती यांचा भडीमार हा सातत्याने होत असून दैनंदिन अध्यापनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे, अशी भूमिका बहुतांश शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी घेतली होती. कारण अशैक्षणिक कामास जुंपण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती.
दिला होता हा इशारा
शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत कामावर बहिष्कार टाकण्याची टाकण्याचा इशारा दिला होता. शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच शिक्षण संचालक यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले होते की,निरक्षर सर्वेक्षण करून त्यातून बांधकाम कामगारांची माहिती जमा करण्याचे काम आम्हा शिक्षकांचे मुळीच नाही, त्यामुळे आम्ही जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या वतीने प्रतिनिधिक स्वरूपात शिक्षक समन्वय समिती म्हणून सदर सर्वेक्षणा बरोबरच सर्वच शैक्षणिक काम उपद्रवी उपक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेत आहोत. प्राथमिक शिक्षकाला बालकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी काम करू द्यावे. याचसाठी फक्त आमची नेमणूक आहे हे यातून सरकारला दाखवून देण्यासाठी व कोणत्याही अशैक्षणिक कामासाठी आमचा वापर होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली.
अखेर सरकारला जाग
राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांना या कामातून मुक्त करण्याची मागणी केली होती. राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांतील शालेय शिक्षकांना दररोज किमान पाच ते साडेपाच तास शिकवावे लागते. तसेच गृहपाठ तपासणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, दैनिक नियोजन आखणी, पाठाचे टाचण काढणे आदी कामे करावी लागतात. या निरक्षर सर्वेक्षण मोहिमेत जनगणना २०११ नुसार गावनिहाय निरक्षरांची संख्या तब्बल १ कोटी ६३ लाख इतकी आहे. या निरक्षर व्यक्तींना मार्च २०२७ अखेरपर्यंत साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या सर्वेक्षणासाठी विविध घटकांनी स्वयंसेवी पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणीद्वारे सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. आता या कामातून सुटका झाल्याने शिक्षकांनी निःश्वास सोडला आहे.
Maharashtra State Government Teachers Non Educational Work
Education School Student Survey Illiteracy Report Association
