मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मुख्य मागणी कर्मचाऱ्यांची होती. यासंदर्भात राज्य सरकारशी चर्चा झाली. त्यात सरकारने ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली आहे. त्यामुळे आजपासून संप मागे घेत असल्याची घोषणा कर्मचारी समन्वय समितीने जाहीर केले आहे.
संपावरील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन समन्वय समितीने जाहीर केले आहे. तसेच, राज्यात अवकाळी पावसामुळे अनेक कामे प्रलंबित पडली आहेत. प्रामुख्याने शेतपिकांच्या पंचनाम्याचा समावेश आहे. या कामांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी स्वागत केले. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापित समितीचा अहवाल लवकर मिळवून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल- मुख्यमंत्र्यांचे विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदन pic.twitter.com/3In2RXNDbr
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 20, 2023
मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेले निवेदन असे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली’.
या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
‘राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो’, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निवेदन केले. https://t.co/ikfr9DdNay
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 20, 2023
Maharashtra State Government Employee Strike Withdrawn