मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी कर्मचाऱ्यांची अनेक आंदोलने होतात, ते संपावर जातात, बरेचदा कामावर बहिष्कारही टाकतात. पण तरीही ठराविक वेळेत त्यांना आर्थिक लाभही सरकारकडून मिळत असतो. आता राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवला जातो. त्यादृष्टीने अर्थ विभागाने शासन निर्णय काढून महागाई भत्ता वाढवण्यात येत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरुन ४२ टक्के करण्यात आलेला आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे दरम्यानचा महागाई भत्ता जूनच्या वेतनामध्ये रोखीने दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने ३ एप्रिलला महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनीही ४ टक्के वाढ केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, हिमाचल, आसाम या राज्यांमध्येही तेथील राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्यात आला आहे. तमिळनाडू राज्य सरकारने महागाई भत्यात चार टक्क्यांनी, हिमाचल प्रदेशात ३ टक्क्यांनी, तर राजस्थान व आसाममध्ये चार टक्क्यांनी महागाई भत्यात वाढ करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात देखील वाढ करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात महागाई भत्ता ४२ टक्के झाला आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशात १६ लाख ३५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ११ लाख पेन्शनधारकांना लाभ होणार आहे.
११ टक्क्यांनी झाली होती वाढ
जुलै २०२१ मध्ये दीर्घ कालावधीनंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरुन २८ टक्के केला होता. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, आणखी ३ टक्के वाढ देऊन तो ३१ टक्के करण्यात आला. मग सरकारने मार्च २०२२ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ केली होती.
