मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. त्यात विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. बैठकीत झालेले निर्णय असे
पालघर नगरपरिषद, बोईसर ग्रामपंचायतीचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश
मुंबई – पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रदेशातील (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश होणार आहे. ठाणे मुख्यालय असलेल्या या प्राधिकरणात यापूर्वीच नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोबिंवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान अशा ७ नगरपालिका-नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे. पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा यामध्ये समोवश नव्हता तो आजच्या निर्णयाने होणार आहे.
महाराष्ट्र परिवहन कायद्याच्या दुरूस्तीचे विधेयक मागे
मुंबई – केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू केल्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर केलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना व त्याच्याशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिवहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक (क्र.२८/२०१७) ६ एप्रिल २०१७ रोजी विधानमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा 2019 लागू केला. केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्याने प्रस्तावित केलेल्या बाबींचा समावेश असल्याचे केंद्र शासनाने सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्याचे हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
मावसाळा येथील जमीन राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे
मुंबई – औरंगाबाद जिल्ह्यातील मौजे मावसाळा (ता. खुलताबाद) येथील सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट या संस्थेच्या ताब्यातील ४५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मौजे मावसाळा (ता.खुलताबाद) येथील गट नं.1/10 मधील 45 हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे यांच्याकडून ताब्यात घेतलेली आहे. ही जमीन महामंडळाच्या नावे करण्यास मान्यता देण्यात आली. या ठिकाणी महामंडळाच्या वाहन चालकांना प्रशिक्षण देणे, अन्य ट्रक व बस ड्रायव्हर यांचे प्रशिक्षण वर्ग चालविणे आणि सुरक्षेबाबत अन्य प्रशिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 40 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 मधील नियम 5 मधील तरतुदींनुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून ही जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणासमवेत करार करण्यास मान्यता
मुंबई – राज्यातील अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी नवी दिल्लीच्या अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणासमवेत (FSSAI) सामंजस्य करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन यांच्यामध्ये हा सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कराराचा कालावधी २ वर्षाचा असेल आणि तो परस्पर संमतीने पुढे वाढवण्यात येणार आहे. या करारात अंमलबजावणी व अनुपालन प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, अन्न चाचणी प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, ईट राईट इंडिया मुव्हमेंट अंतर्गत विविध उपक्रमांची प्रभावी अमलबजावणी करणे, तसेच अन्न सुरक्षेशी संबंधित इतर बाबींचा समावेश आहे. या करारानुसार अन्न सुरक्षा प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी ६०: ४० या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यात २०२१-२२ या अर्थिक वर्षासाठी २१ कोटी ३ लाख ८३ हजार रुपये तरतूदीचा कृती आराखडा मंजूर आहे. यात राज्य व केंद्र शासनाचा हिस्सा असणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (सन २०२१-२२) विभागाच्या योजनेतील अर्थसंकल्पीत निधीमधून खर्च करण्यास तसेच पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) राज्य हिश्श्याचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
