राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह अन्य मंत्री, विविध विभागांचे प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती योजनेबाबत मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा या योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकष सुधारित करण्याबाबत मंत्री मंडळास शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री तर सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील. अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/समुह(Cluster) यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील सर्व ग्रामीण, आदिवासी, शहरी प्रकल्पांतर्गत 0 ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सन 2005 मध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन स्थापन झाले होते. त्यानंतर मिशनच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून मिशनला दुसरा टप्पा (सन 2011 ते 2015) व तिसरा टप्पा (सन 2016 ते 2020) याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. मिशनमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांकरिताचा खर्च हा युनिसेफ (UNICEF) कडून मिळणाऱ्या निधीतून होत आहे.

राज्यात राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन यांनी मागील 3 टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचावण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इ. विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येईल. मिशनच्या आस्थापनेवर शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तसेच करार तत्वावर नियुक्त करण्यात येणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन युनिसेफ़कडून मिळणा-या निधीमधून देण्यात येईल.

अमरावती जिल्ह्यातील सापन मध्यम प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील सापन मध्यम प्रकल्पाच्या रु. 495.29 कोटी रुपये किंमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपुर तालुक्यातील सापन नदीवर बांधण्यात येत आहे, या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर तालुक्यातील 33 व चांदुरबाजार तालुक्यातील 2 गावांमधील एकुण 6134 हे. हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पाव्दारे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर व चांदुरबाजार तालुक्यातील एकुण ३५ गावातील 6134 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करायला होणार आहे.

Maharashtra State Cabinet Decisions
Government CM