राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पाचशे फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ
बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ जानेवारी, २०२२ रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मागणीनुसार ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर केले होते.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या निर्णयाची १ जानेवारी २०२२ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १६.१४ लाख निवासी मालमतांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेच्या कर महसुलात सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाच्या महसुलात सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.

कोविडमुळे शालेय बसेससाठी करमाफी
कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ करण्यात येईल. मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.

पुणे, नागपूर, अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरणार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी वार्षिक रु.१.७५,१०,६५२/- (रु. एक कोटी पंच्चाहत्तर लाख दहा हजार सहाशे बावन्न फक्त ) खर्च होईल. तसेच सद्याच्या एकूण २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होईल.

शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल संस्थेस भुईभाड्याने जमीन
शांताबाई केरकर मेमोरीयल चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस भुईभाडे आकारून 30 वर्षाकरिता भाडेपट्टयाने जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन या संस्थेस मौजे आंबिवली, ता. अंधेरी, स.नं. १४१अ, न.भू.क्र.८३३ (भाग) येथील ३७०० चौ.मी. क्षेत्राची शासकीय जमीन, “मॅटिर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या सन १९९८ च्या प्रचलित सिध्द शीघ्रगणकातील दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५०% रक्कमेच्या १५% दराने भुईभाडे आकारुन, नेहमीच्या अटी व शर्तीवर ३० वर्षाकरिता भाडेपट्टयाने मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीच्या भुईभाडे दराची प्रचलित धोरणानुसार, प्रत्येक १० वर्षांनी त्यावेळीचे जमिनीचे मूल्यांकन आणि धर्मादाय संस्थांना रुग्णालय प्रयोजनासाठी जमीन वाटपासाठी त्यावेळीचे प्रचलित असलेले सवलतीचे दर विचारात घेऊन, मंजूर करण्यात आले.

एनएसएफडीसीची थकित रक्कम भरण्यास मान्यता
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडे एनएसएफडीसी दिल्ली यांची थकित ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासंदर्भात विशेष बाब म्हणून लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता.