राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर
राज्याच्या गुंतवणूक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी
एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्ट्ये असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट्य आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१- ते २०५० या कालावधी करिता सुमारे १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास सहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रँण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्कटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँण्ड प्ले सुविधा, अखंडीत वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक या सारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण – २०२५ जाहीर
चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना, राज्यातील ४२४ शहरांना लाभ होणार

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी) चालना देण्याचे धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगर विकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात ४२४ नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्याच्या एकूण ४८ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे धोरण २०२५ आज मान्य करण्यात आले.

हे धोरण सर्व नागरी स्थानिक संस्था, मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरकर्ते, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि नागरिकांना लागू असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर आणि पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश राहील. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अ) औष्णिक विद्युत केंद्र, ब) उद्योग, क) शहरी वापर, ड) कृषि सिंचन असा राहणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहनियंत्रण समिती असेल. तसेच राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी सुकाणू समिती असेल.

मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत
झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खाजगी, शासकिय, निमशासकिय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या निर्मुलनासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या गोडकळीस आलेल्या इमारती,बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकास सुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, याठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतूदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१% पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारीत केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.

ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम (JV) मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात याबाबत निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने घेण्यात येईल.

केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतूदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.

खाजगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीचे साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीम (TPS) च्या धर्तीवर मुल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खाजगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन (LARR ACT) अधिनियम, २०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.

कोस्टल रेग्युलेशन (“CRZ”) झोन – एक आणि झोन – दोन मुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्टया असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.
झोन- एक वरील झोपड्यांचे पूनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन- दोन वरील झोपड्यांचे पूनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानूसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, जर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल, तर ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) च्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, असे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील जागेवर विकास करण्यासाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्टया हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल. अशा बांधकामासाठी विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ च्या विनियम ३३ (१०) अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो-व चार्जींग सुविधेसाठी बडनेरा येथील जमीन
अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जींग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंग करिता जमीनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. ११० मधील २.३८ हे. आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून महापालिकेला ३० वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे. यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.

विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापुर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही.

यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी
वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ धोरण अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे.
याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सुतगिरण्यांना सहकारी सुत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनीट मागे ३ रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.