मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाकडे राजकारण्यांसह विविध क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे. एकूण १५ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात नक्की कुठली विधेयके मांडली जाणार आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. आता आपण जाणून घेऊया याविषयी सविस्तर…
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन-2023
विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके -1
संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक -1
पूर्वीचे प्रलंबित विधेयके एकूण -2
प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)- 10
एकूण -14
पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश -6
(1) सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 1.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.1) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)
(2) सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक.2.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.2) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद)
(3) सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) अध्यादेश, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग)
(4) सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4.- महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता)
(5) सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.5- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).
(6) सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.6- महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग).
विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके
(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित
(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)
प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)
(1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 1 चे रुपांतरीत विधेयक) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)
(2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)
(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (अध्या. क्र. 3 चे रुपांतरीत विधेयक)
(4) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (अध्या. क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)
(5) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 5 चे रुपांतरीत विधेयक)
(6) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविने विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक)
(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)
(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कृषि व पदुम विभाग)
(9) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2023 (वित्त विभाग).
(10) महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023.
