मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याच्या सत्तेत मंत्रिपद मिळत नाही तोच छगन भुजबळ यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपप्रकरणी त्यांनी स्वत:वरील गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी तयार झालेले महाराष्ट्र सदन भ्रष्टाचारामुळे वादात सापडले होते. या सदनच्या निर्मितीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यामध्ये छगन भुजबळ यांचेदेखील नाव आहे. भुजबळांवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असून ईडीनं अटक केल्यांनतर त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. सुत्रांच्या माहितीनुसार, ईडीच्या वकिलांनी सुनावणीच्या तारखेला गैरहजर लावल्यानं विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी गंभीर दखल घेत, त्यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ईडीच्या वकिलांना त्यांच्या सोयीनुसार तारीख देऊनही ते सुनावणीला गैरहजर राहिले आहेत, त्यांना खटल्याचं गांभीर्य नाही का? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित ईडी अधिकाऱ्यांना केला.
दरम्यान, भुजबळांच्या गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर ईडी ला २६ जुलै पर्यंत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी अखेरची मुदत दिली आहे. भुजबळांवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असून ईडीनं अटक केल्यांनतर त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला होता.
भुजबळांवरील आरोप काय?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
