महाराष्ट्रातील नदी जोड प्रकल्पांचे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण… नाशिकच्या राजेंद्र जाधव यांचा पुढाकार…

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री अतिथिगृह दि. ३० ऑगस्ट रोजी जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्रासाठी आवश्यक नदी-जोड प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. यामध्ये प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणी कोंकण विभागातील दुष्काळी भागाला पिण्यास सिंचनास व उद्योगास पाणी उपलब्ध होणार आहे. कोंकणातील समुद्रास वाहून जाणारे अतिरक्त पाणी अतिरक्त उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याकडे वळवण्याची मागणी बऱ्याच दिवसापासूनची आहे मात्र त्यासाठी आवश्यक नदी-जोड प्रकल्प सुचवणे व त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे त्यास राज्य सरकार व केंद्र सरकारची मान्यता घेणे व मग त्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे या बाबतीत कोणीच पुढाकार घेतलेला नव्हता.

वरील सर्व लिंकचे सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्रात एकूण पडणाऱ्या पावसाच्या निम्मे पाणी कोकणात आहे. त्यामुळे हे पाणी टप्या टप्याने उचलून दुष्काळी भागाला ध्यावे लागणार आहे. या मध्ये विजेसाठी सौर उर्जा वापरावी लागेल. वरील पैकी वैनगंगा-नळगंगा लिंक, नार-पार-गिरणा-लिंक, पार-कादवा लिंक, गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदी लिंक, वैतरणा-गोदावरी लिंक यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले असून जलसंपदा विभागाकडे तांत्रिक तपासणी चालू आहे.

उल्हास-मराठवाडा लिंक, उल्हास-खाडी प्रकल्प, कोयना-मुंबई लिंक, कोयना-सिंधुदुर्ग लिंक, उकाई(तापी)-मोसम लिंक, उकाई(तापी)-पांझरा लिंक या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावे लागणार आहेत. त्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने जलसंपदा मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना फोन लावून या बाबत कार्यवाही करणेस सांगितले आहे. त्या नुसार पुढील आठवड्यात त्यांना सादरीकरण करण्यात येणार असून तदनंतर मार्फत या सहा प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेबाबत आदेश निर्गमित होतील. तसेच उल्हास-वैतरणा खोऱ्यात ४०० टीएमसी इतकी अतिरिक्त जलसंपत्ती आहे. तिचा वापर नाशिक-नगर-मराठवाड्यास होऊ शकतो. गुजरात मधील खंबाट खाडी प्रकल्पाप्रमाणे ठाणे शहरालगत उल्हास नदीचे गोड पाणी समुद्रात मिसळू नये म्हणून वसई खाडी पुलाजवळ बँरेज बांधणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे नाव उल्हास खाडी प्रकल्प आहे.

तसेच महाराष्ट्राच्या वाट्याचे तापीचे 100 टीएमसी पाणी उकाई धरणात वाहून जाते. ते धरण गुजरातला वाट्याला आलेल्या पाण्यापेक्षा दुप्पट क्षमतेचे आहे. मात्र पांझरा-मोसम-बोरी-गिरणा ही नदी खोरी तुटीची आहेत. महाराष्ट्राचे मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी लागणार आहेत. त्यामुळे तापी खोऱ्यात नवीन धरणे बांधण्याची शासनाची आर्थिक परिस्थिती नाही. सबब तयार असलेल्या उकाई धरणातून धुळे-नंदुरबार-जळगाव या जिल्ह्यांसाठी पाणी उचलणे सोपे व कमी खर्चिक आहे. त्यामुळे उकाई(तापी)-मोसम लिंक, उकाई(तापी)-पांझरा लिंक या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.

तसेच या सर्व प्रकल्पांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्री यांचेशी नुकतीच अहमदाबाद येथे चर्चा झाल्याची माहिती मा. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच केंद्राने मदत केली नाहीतर महाराष्ट्र राज्याला स्वतंत्र नदी-जोड प्रकल्प कंपनी स्थापन करून हे प्रकल्प राबवावे लागतील ही बाब मा. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी तातडीने जलसंपदा मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना या कामात लक्ष्य घालून तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रसंगी मुख्यमंत्री यांचे अतिरक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी सुद्धा उपस्थित होते.

परवा झालेल्या बैठकीत राज्यातील रस्त्यांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्वतंत्र रस्ते महामंडळ स्थापन करण्यास व त्या माध्यमातून कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी प्रदेशास पाणी देणारे आवश्यक नदी-जोड प्रकल्प राबविण्यासाठी स्वतंत्र जलविकास महामंडळाची स्थापना करणे व त्या साठी निधी उभारणे आवश्यक आहे. जलचिंतन संस्थेने गेल्या १० वर्षापासून अनेकदा या बाबत मागणी केलेली आहे.

“महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यात येऊ नये”, यासाठी जलचिंतन संस्थेने अनेकदा उपोषणे केली. त्यास मेडीयाने व जनतेने साथ दिल्याने राज्य सरकार ला माघार घ्यावी लागली. त्या नंतर गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी नार-पार-गिरणा लिंक, पार-कादवा लिंक, दमणगंगा-एकदरे लिंक, गारगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदी लिंक, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक इत्यादी नदी-जोड प्रकल्पांचे अहवाल तयार करण्यासाठी मा.ना.दादा भुसे, खा. हेमंत गोडसे, आ. छगन भुजबळ, आ. देवयानी फरांदे, यांचे सहकार्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे या सर्व नदी-जोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यश आले आहे. या सर्व नदी-जोड प्रकल्पांचा खर्च अंदाजे २५ हजार कोटी इतका आहे. मात्र या सर्व प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करून ९०% निधी केंद्र सरकार कडून मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकार या प्रकल्पांना आर्थिक मदत करण्यास तयार नाही.

वरील सर्व पाच नदी-जोड प्रकल्पात गुजरातला वाहून जाणारे पाणी उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात वळवण्यात येणार आहे. सध्यस्थितीत हे प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने स्वतंत्र जलविकास महामंडळाची स्थापना करणे व त्यासाठी निधी उभारणे आवश्यक आहे. राज्यात रस्त्या इतकेच पाण्याचे महत्व आहे. किंबहुना पाण्याचे व विजेचे महत्व अनन्य साधारण आहे. शास्त्राद्यांनी अल-निनो इफेक्टमुळे राज्यात व देशात पुढील २ वर्ष दुष्काळ पडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पाण्याचे प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने जलविकास महामंडळाची स्थापना करावी अशी मागणी जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

भुसे यांनी या बाबतीत पुढाकार घेतला व त्यानुसार इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना महाराष्ट्रासाठी आवश्यक नदी-जोड प्रकल्पांचे सादरीकरण सह्याद्री अतिथिगृह येथे केले. त्यामध्ये खालील नदी-जोड प्रकल्पांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रासाठी आवश्यक नदी-जोड प्रकल्पांचा तक्ता
नदी-जोड प्रकल्पाचे नाव प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता अंदाजित खर्च-२०२३ नुसार कोणत्या प्रदेशास फायदा होणार
१ उल्हास-मराठवाडा लिंक ६० टीएमसी ३०००० कोटी नगर, मराठवाडा (मराठवाडा वाँटरग्रीडशी कनेक्टिवीटी)
२. उल्हास-खाडी प्रकल्प – ३० टीएमसी ३००० कोटी ठाणे-कल्याण-भिवंडी-MMRDA खंबाटच्या धरतीवर समुद्रालगत धरण
३. कोयना-मुंबई लिंक ५० टीएमसी ३००० कोटी रत्नागिरी-रायगड-नवी मुंबई
४. कोयना-सिंधुदुर्ग लिंक १७ टीएमसी १००० कोटी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा
५. वैनगंगा-नळगंगा लिंक ६२ टीएमसी ५३००० कोटी विदर्भातील नागपूर-वर्धा-यवतमाळ-अमरावती-अकोला-वाशीम-बुलढाणा जिल्हा
६. नार-पार-गिरणा-लिंक ६२ टीएमसी ९००० कोटी कळवण-सटाणा-मालेगाव-देवळा तालुके
७. पार-कादवा लिंक ३.५ टीएमसी २७५० कोटी दिंडोरी-चांदवड-नांदगाव तालुके
८. गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदी लिंक ७ टीएमसी ६००० कोटी सिन्नर तालुका
९. वैतरणा-गोदावरी लिंक १४ टीएमसी ३००० कोटी नाशिक-नगर-मराठवाडा
१०. उकाई(तापी)-मोसम लिंक २५ टीएमसी ५००० कोटी मालेगाव व जळगाव जिल्हा
११. उकाई(तापी)-पांझरा लिंक २५ टीएमसी ५००० कोटी धुळे व जळगाव जिल्हा.

Maharashtra River Linking Project Presentation