मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात गेल्या वर्षभरात घडलेल्या राजकीय घडामोडी ऐतिहासिक ठरल्या आहेत. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात असे कधीही घडलेले नाही. वर्षभरात दोन मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पडणे आणि त्यांनी तिसऱ्याच पक्षासोबत सरकारमध्ये जाणे हे अत्यंत दुर्मिळ मानले जात आहे. पण त्यामुळे बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांवर कारवाईची तलवार सातत्याने लटकत आहे.
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून पक्षाचे नाव आणि चिन्हासह भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या आमदारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शेवटी कारवाईचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत ना कारवाई झाली ना सरकार कोसळले. अगदी तशीच परिस्थिती आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत आहे. २ जुलैला शरद पवार यांची साथ सोडून अजित पवारांसह ४० आमदार भाजप-शिंदे गटासोबत सत्तेत सहभागी झाले.
नऊ नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथही घेतली. बराच गदारोळ झाला, राजकीय शेरेबाजी, आरोप-प्रत्यारोप झाले. ५ जुलैला शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटरला सभा बोलावली. त्याचवेळी अजित पवार यांची दुसरीकडे सभा होती. दोन्हीकडे गर्दी होती. अजितदादांचे पारडे जरा जड होते. पण शरद पवारांच्या बैठकीला दांडी मारणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे. त्यांनी यासंदर्भात बारा आमदारांना नोटीशी बजावून ४८ तासांच्या आत बैठकीला उपस्थित न राहण्याचे कारण स्पष्ट करा, असे आदेश दिले आहेत.
हे आहेत १२ आमदार
राजू कारेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, संग्राम जगताप, सुनील शेळके, दिलीप बनकर, इंद्रनील नाईक, यशवंत माने, शेखर निकम, नितीन पवार, दीपक प्रल्हाद चव्हाण, राजेश पाटील आणि माणिकराव कोकाटे या आमदारांचा यात समावेश आहे.
कारवाईचा अधिकार कुणाला?
शरद पवार यांची साथ सोडून गेलेल्या अजित पवार गटाने खरे राष्ट्रवादी काँग्रेस आम्हीच आहोत असा दावा केला आहे. ते पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दोन्ही वापरत आहेत. पण जोपर्यंत खरे राष्ट्रवादी कोण, हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत कारवाईचा अधिकार कुणाला आहे, हा संभ्रम कायम राहणार, हे निश्चित.
