नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील सरकारचे भवितव्य येत्या १२ मेपूर्वी ठरणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त निकाल यायचा आहे. हा निकाल ८ ते १२ मे याच कालावधीत लागणार असल्याने कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेत उभी फुट पडल्यानंतर भाजपने सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सोबत घेऊन गेल्यावर्षी जूनमध्ये नवे सरकार आले. त्यानंतर शिंदे यांनी निवडणुक आयोगात पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्हाची लढाई जिंकली. पण बंडखोरीनंतर खरी शिवसेना कोणती, हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. निकाल शिंदे गटाच्या बाजुने लागला तर सरकार जैसे थे राहील आणि निकाल ठाकरे गटाच्या बाजुने लागला तर राज्यात नवी सत्तासमीकरणे बघायला मिळतील. आणि त्या समीकरणांच्या दृष्टीने सध्या महाराष्ट्रात अनेक वेगवेगळ्या घटना घडत आहेतच.
विशेष म्हणजे हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतरही येऊ शकला असता. परंतु, ज्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापिठापुढे सुनावणी झाली, त्या घटनापिठातील एक न्यायमूर्ती येत्या १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच निकाल देणे बंधनकारक आहे. अश्यात ८ मे म्हणजे सोमवार ते १२ मे म्हणजे शुक्रवार एवढे पाचच दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कारण पुन्हा दोन दिवस न्यायालयाचे कामकाज नसेल आणि निवृत्तीच्या दिवशी सहसा निकाल सुनावण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे आता जे काही व्हायचे ते १२ मेपूर्वीच होणार हे निश्चित आहे.
अख्ख्या महाराष्ट्राचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालाच्या अनुशंगाने राज्यात अनेक घडामोडी घडत आहे. एकीकडे निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात लागल्यास सरकार कोसळण्याची भाजला भिती आहे. अश्यात महाविकास आघाडीत धुसफुस सुरू झाल्याने भाजपला दिलासा आहे. तर दुसरीकडे शरद पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्यास असमर्थता दाखवली तर भाजपचे सरकार धोक्यातही येऊ शकते.
कर्नाटकच्या मतदानावर परिणाम?
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी १० मे रोजी मतदान आहे. या मतदानापूर्वी महाराष्ट्रातील भाजपचे सरकार कोसळले तर परिणाम होईल याची भाजपला भिती आहे. पण मतदानानंतर म्हणजे ११ किंवा १२ मे रोजी निकाल आला तर कर्नाटकवरील परिणामाचा संभाव्य धोका टळेल, असे भाजपला वाटत आहे.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Verdict
