नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी झालेल्या युक्तिवादानुसार सत्तासंघर्ष सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग होणार का, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. काल ठाकरे गटाने युक्तीवाद केला होता. आज शिंदे गटाच्यावतीने वकील हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला.
राज्यात एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुलाखतीने धुमाकूळ घातलेला असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदेखील जोर पकडू लागली आहे. शिंदे गट, ठाकरे गट, मविआ यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी सलग सुनावणी घेऊन सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद झाला.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीबाबत अधिक सांगताना अनिल देसाई म्हणाले,‘शिंदे गटाच्या वकीलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. हरीश साळवे यांनी ४५ मिनिटे युक्तिवाद करताना नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल राज्यातील सत्तासंघर्षाला लागू करावा, अशी भूमिका मांडली. राज्यपालांच्या बाजूने वकीलांनी कोर्टात बाजू मांडण्यात आली. प्रत्येक सदस्याचे हक्क आणि अधिकार यांच्याबाबत चर्चा झाली. आजच्या युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एकमेकांशी चर्चाविनिमय करताना आढळले. रेबिया प्रकरणाचा निकाल आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष यात विविध प्रकारचे मुद्दे आहेत. ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत तसेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
काय म्हणाला ठाकरे गट?
२१ जूनला आमदार सुरतला निघून गेले होते. त्यानंतर पक्षाने बोलावलेल्या विधिमंडळ बैठकीस आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे पक्षविरोधी कारवाई करून या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचे सिद्ध होते. यावरून ते निलंबनासाठी पात्र झाले आहेत, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
ही मागणी आली पुढे
रेबिया खटल्याची मर्यादा लक्षात घेता महाराष्ट्राचे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. या प्रकरणाचा परिणाम देशातील लोकशाहीवर होऊ शकतो. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायामूर्तींकडे वर्ग करण्याची मागणी सुनावणीदरम्यान पुढे आली.
शिंदे गटाने केला हा युक्तीवाद
शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी आज युक्तीवाद केला. साळवे म्हणाले की, पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशातील पक्षांतर थांबलेले नाही. हा कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे. मतभेदांसाठी नाही. २१ जून २०२२ रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले. अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली.
साळवे पुढे म्हणाले की, उपाध्यक्षांकडून त्यावेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता. उद्धव ठाकरे यांना ३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला? त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही. २८८ पैकी १७३ आमदार महाविकास आघाडीकडे होते, त्यातील केवळ १६ अपात्र ठरवले. त्यामुळे १६ आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. इतर २२ आमदारांना नोटीस देण्यात आली नाही किंवा अपात्रेबाबत कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती, असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing Today
Politics Shinde Thackeray Shivsena
