नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या सत्ता आणि राजकीय संघर्षासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सी. जी. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. आज काय निकाल याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. त्यात न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण याबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नका. तसेच, येत्या सोमवारी आम्ही निर्णय घेऊ की, या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करावी का, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, याप्रकरणी येत्या सोमवारी (८ ऑगस्ट) पुढील सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत हे युक्तीवाद करीत आहेत. सेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी आणि महेश जेठमलानी हे बाजू मांडत आहेत. तर राज्यपालांच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कालच्या सुनावणीनंतर शिंदे गटाच्यावतीने अॅड साळवे यांनी आज नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ अरविंद दातार हे न्यायालयात हजर झाले आहेत.
न्यायालयातील महत्त्वाचे अपडेटस असे
बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तीवाद
– शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी यांच्याकडून युक्तीवाद सुरू
– पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन झालेलं नाही – साळवे
– बंडखोरांनी अद्यापही पक्ष सोडलेला नाही – साळवे
– ठोस कारणाशिवाय अपात्रतेची कारवाई अशक्य – साळवे
उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने शिवसेनेचा युक्तीवाद
– ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवाद सुरू
– आमच्यासाठी बंडखोर आमदार हे अपात्र – सिब्बल
– अपात्र आमदार निवडणूक आयोगाकडे कसे जाऊ शकतात – सिब्बल
– राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यांच्यात बंडखोरांकडून गल्लत – सिब्बल
– ४० आमदार अपात्र ठरल्यास पुढे काय – सिब्बल
खंडपीठाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि खंडपीठाकडून नोंदवलेली निरीक्षणे अशी
– पक्षाचा व्हीप कशासाठी आहे, त्याचे महत्त्व काय
– पक्षाला दुर्लक्षित कसे करता येईल. हे लोकशाहीला मारक
– राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसे रोखू शकतो
– दोन गट मूळ अपक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत का
– पक्षाच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय अद्याप घेऊ नका
निवडणूक आयोगाने मांडली बाजू
– विधीज्ञ अरविंद दातार यांच्यावतीने युक्तीवाद
– निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था
– विधीमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाशी काहीही संबंध नाही
– आमच्याकडे येणाऱ्या तक्रारीवर निर्णय घेणं ही आमची जबाबदारी
– आमच्या अधिकार क्षेत्रात कुणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही
–
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing decisions
Shivsena Uddhav Thackeray Eknath Shinde
