नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ठाकरे गटाच्या हातून शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह या दोन्ही गोष्टी गेलेल्या असल्या तरीही त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अद्याप संपलेला नाही. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर आजपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. यात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वांत आधी अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विविध मुद्दे मांडले. यात पक्षनेता म्हणवून घेतल्यानंतरही १८ जुलैपर्यंत एकनाथ शिंदे यांनी एकही बैठक बोलावली नाही, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर १८ जुलैला पहिली बैठक घेतली आणि १९ जुलैला पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे याचिका दाखल केली, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवसेनेचे ३९ आमदार अपात्र ठरले असते आणि काही अपक्षही अपात्र ठरले असते तर बहूमताचा आकडा १२४ झाला असता आणि नार्वेकरांना १२२ मतं पडली, ती पडली नसती. इतर छोटे पक्ष होते आणि काही लोक अनुपस्थित होते, याकडेही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. यासोबतच दहाव्या सूचीनुसार पक्षांतर्गत फुटीला विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नसतो, असेही सिब्बल म्हणाले.
…म्हणून ठाकरेंचा राजीनामा
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयांवरही हरकत व्यक्त करणारा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण व्हावी, असे निर्णय घेतले गेल्याने बहूमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
…तर अध्यक्ष निवडीचा निकाल वेगळा असता
आसामला गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाला असता तर अध्यक्ष निवडीचा निकाल वेगळा लागला असता, असंही सिब्बल यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी प्रतोद पद, गटनेतेपद, पहाटेचा शपथविधी याबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आसाममधून आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing Advocate Sibal
