नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सकाळच्या सत्रात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद ऐकून घेत ‘विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा,’ असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले.
सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सकाळी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून दोन्ही पक्षाच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद रंगला. सत्तासंघर्षाच्या काळात नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे कामकाज पाहत होते. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना पूर्णपणे कामाचे अधिकार असतात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचाच उल्लेख युक्तिवादात करण्यात आला. मात्र, अध्यक्ष हे ठराविक पक्षाकडे झुकलेले असतात, त्यांनी पक्षपाती असू नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच नबाम रेबिया खटला महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असेही ठाकरे गटातर्फे सांगण्यात आले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
१६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिसीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असे होत नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांनी केला. नोटीस दिल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असेदेखील ते म्हणाले.
सात दिवसांची नोटीस का?
नियमानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस न बजावता ७ दिवसांची का बजावली, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. यावर ‘अधिवेशन ४-५ दिवस चालत असल्यास १४ दिवसांची नोटीस देण्यात अर्थ नाही,’ असे सांगण्यात आले. सत्तासंघर्षाच्या या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कसे डावलले गेले. १० व्या परिशिष्टाचा नियम कसा मोडला गेला ही वस्तुस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing
