नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या वीस ते पंचवीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्ता आणि राजकीय संघर्षासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज झाली. सरन्यायाधीश सी जी रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी, सेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी आणि महेश जेठमलानी तर राज्यपालांच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी घमासान युक्तीवाद केला. हे प्रकरण घटनात्मक आणि संविधानात्मकरित्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी घेण्याची खंडपीठाने सांगितले आहे. तत्पूर्वी २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
खंडपीठासमोर असा झाला घमासान युक्तीवाद
– सर्वप्रथम शिवसेनेच्यावतीने अॅड सिब्बल आणि अॅड सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला.
– शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदार यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले – अॅड सिब्बल
– विधानसभा उपाध्यक्षांना जो मेल आला तो अज्ञात मेलवरुन करण्यात आला – सिंघवी
– पक्ष सोडला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो – साळवी
– बहुमत चाचणीच्यावेळी व्हिपचं उल्लंघन – सिब्बल
– अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना शपथविधी आणि नवे सरकार हे बेकायदा – सिंघवी
– या सर्व प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका अयोग्य व संशयास्पद – सिब्बल
– प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांनी नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध – सिब्बल
– दुसऱ्या पक्षामध्ये सामील होणं म्हणजे बंडखोरी – साळवी
– तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात – सरन्यायाधीश
– नेत्याविरोधी आवाज उठविणे ही अपात्रता असू शकत नाही
– कागदपत्र सादर करण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ द्यावा – साळवी
– घटनात्मक आणि संविधानात्मक पेच असलेले हे प्रकरण आहे – सरन्यायाधीश
– पुढील मंगळवारी सुनावणी घ्यावी – सिब्बल
– मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करता येईल – सरन्यायाधीश
– पाच किंवा आणखी सदस्य असलेल्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होण्याची शक्यता
– अपात्रतेबाबत निर्णय हे राज्यपालांचे काम नाही – जेठमलानी
– दोन्ही बाजूंनी एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे – खंडपीठ
– एकनाथ शिंदेंनी पक्षाचे अध्यक्ष असायला हवे का – सरन्यायाधीशांची विचारणा
– गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अधिकार – सरन्यायाधीश
– विधानसभा सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार – सरन्यायाधीश
– कारवाईसाठी पक्ष सोडावा लागतो. शिंदे गटाने तो सोडलेला नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्न नाही – साळवी
– आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नव्हे
– तुमचा आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का – सरन्यायाशीध (शिवसेना वकीलांना प्रश्न)
– व्हिपचे उल्लंघन करीत बंडखोर आमदारा बैठकीला अनुपस्थित
– या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १ ऑगस्टला होईल. तत्पूर्वी पुढच्या मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दोन्ही बाजूंनी सादर करावे – खंडपीठाचा निर्णय
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing
